अक्षय काळे, (मुंबई) १ सप्टेंबर - झी (Zee) ग्रुपचे संस्थापक आणि एस्सेल (Essel) ग्रुपचे प्रमुख सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी (Personal Insolvency) प्रकरणावर 'राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद' (NCLT) ने दिलेल्या निर्णयाने भारतीय बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
NCLT ने मंजूर केलेल्या रीपेमेंट प्लॅननुसार (Repayment Plan), कर्जदात्यांनी (Creditors/Banks) सुभाष चंद्रा यांच्यावर केलेले २२,००६.५७ कोटी रुपयांचे दावे फक्त ६.२५ कोटी रुपयांमध्ये (आणि २५ लाख रुपये प्रक्रिया खर्च, एकूण ६.५ कोटी) निकाली काढण्यात येणार आहेत. याचा थेट अर्थ असा की, बँकांना त्यांच्या दाव्यांच्या तुलनेत ९९.९७% तोटा (Haircut) सहन करावा लागणार आहे.
१. हा 'वैयक्तिक जामीनदार' (Personal Guarantor) चा विषय आहे
NCLT चा हा निर्णय सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेसंदर्भात आहे, मुख्य कर्जदार कंपन्यांबद्दल नाही.
मूळ कर्ज सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिकरित्या घेतलेले नव्हते, तर त्यांच्या 'एस्सेल ग्रुप' आणि 'विवेक इन्फ्राकॉन' सारख्या कंपन्यांनी घेतले होते.
सुभाष चंद्रा यांनी या कर्जांसाठी 'पर्सनल गॅरंटी' (वैयक्तिक जामीन) दिली होती.
जेव्हा कंपन्या कर्ज फेडण्यात अयशस्वी ठरल्या, तेव्हा बँकांनी जामीनदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांच्याकडून वसुलीसाठी 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड' (IBC) अंतर्गत याचिका दाखल केली.
२. २२ हजार कोटींच्या दाव्यांसमोर फक्त ६.५ कोटीच का?
बँकांची मूळ थकबाकी २२,००६ कोटींची असली तरी, लवादाने ६.५ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यामागे व्यावहारिक आणि कायदेशीर कारणे आहेत:
सुभाष चंद्रा यांची घटलेली मालमत्ता: रेझोल्यूशन प्रोफेशनल्स (RP) च्या मूल्यांकनानुसार, सुभाष चंद्रा यांची सध्याची प्रत्यक्ष विकण्यायोग्य वैयक्तिक मालमत्ता (Personal Net Worth) ही फक्त ३१.७९ कोटी रुपये उरली आहे. (२०१६-१७ मध्ये ती ४०,००० कोटींपेक्षा जास्त दाखवण्यात आली होती).
दिवाळखोरी (Bankruptcy) पेक्षा प्लॅन बरा: NCLT च्या मते, जर हा ६.५ कोटींचा रीपेमेंट प्लॅन नाकारून सुभाष चंद्रा यांना पूर्णपणे दिवाळखोर घोषित केले असते, तर कायदेशीर प्रक्रियेत बँकांच्या हाती ६.५ कोटींपेक्षाही कमी रक्कम आली असती.
३. ९९.९७% नुकसान (Haircut) चा दावा दिशाभूल करणारा?
सरकारी सूत्रांनी आणि सुभाष चंद्रा यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, ९९.९७% तोटा झाला हा आकडा काहीसा दिशाभूल करणारा आहे:
मुख्य कंपन्यांकडून वसुली सुरूच राहील: वैयक्तिक जामीनदाराची प्रक्रिया संपली तरी मुख्य कर्जदार कंपन्यांची दायित्वे (Liabilities) संपुष्टात येत नाहीत. बँकांना त्या कंपन्यांच्या मालमत्ता, तारण ठेवलेले शेअर्स आणि सिक्युरिटीज विकून उरलेली थकबाकी वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार कायम आहे.
दाव्याच्या रकमेवर चंद्रा यांचा आक्षेप: सुभाष चंद्रा यांच्या कार्यालयानुसार, त्यांच्यावर वैयक्तिक जामीनदार म्हणून आलेला खरा आक्षेपार्र्ह दावा सुमारे ३,९९२ कोटींचा होता (२२,००० कोटींचा नाही). त्यापैकी ६२० कोटी आधीच दिले गेले आहेत आणि १,०६३ कोटी मुख्य कंपन्यांकडून देण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच त्यांच्या कंपन्यांनी आत्तापर्यंत ४३,००० कोटींची कर्जे फेडली आहेत.
४. बँकांची नाराजी आणि पुढील पाऊल
एचडीएफसी बँक (HDFC Bank) आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स (LIC HFL) यांसारख्या प्रमुख कर्जदात्यांनी या रीपेमेंट प्लॅनला तीव्र विरोध दर्शवला होता.
बँक अधिकाऱ्यांच्या मते, हजारो कोटींच्या जामीनकीसमोर अवघे काही कोटी स्वीकारणे हा बँकिंग शिस्त आणि नियमांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.
नाराज बँका आता NCLAT (अपीलीय लवाद) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची तयारी करत आहेत.
महत्त्वाचा निष्कर्ष (Takeaway):
हा निर्णय म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील "प्रमोटर गॅरंटी" (Promoter Guarantee) च्या प्रत्यक्ष मूल्यावर बसलेली मोठा चपराक मानली जात आहे. बँकांसाठी हा धडा आहे की कागदावर शेकडो कोटींची 'पर्सनल गॅरंटी' असली तरी, प्रत्यक्ष वसुलीच्या वेळी जामीनदाराकडे तेवढी मालमत्ता नसेल, तर ती गॅरंटी केवळ कागदी वाघ ठरते.