ऑनलाईन डेस्क, नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) ३१ ऑगस्ट - गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या किरकोळ दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. या महागाईतून राज्यातील जनतेला तात्काळ दिलासा देण्यासाठी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सहकारी क्षेत्र आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (रेशन) दुकानांमधून सवलतीच्या दरात ग्राहकांना कांदा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
गेल्या महिन्याच्या शेवटी ३० रुपये प्रति किलो दराने मिळणारा मोठा कांदा सध्या किरकोळ बाजारात ६० रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. तर, लहान कांदा (शॅलॉट) ४० ते ५० रुपयांवरून थेट ७० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे. आधीच इतर भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडलेले असताना, कांद्याच्या दरवाढीमुळे गृहिणींच्या स्वयंपाकघराचे बजेट पार कोलमडून गेले आहे.
सरकारचा थेट हस्तक्षेप; ७० हजार किलो कांद्याची मागणी
उघड्या बाजारातील वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्य सरकारने नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) या केंद्रीय यंत्रणेशी संपर्क साधला असून ७०,००० किलोग्राम कांद्याच्या वाटपाची मागणी केली आहे.
३० ते ४० रुपये दराने होणार विक्री
केंद्रीय यंत्रणेकडून कांद्याची खेप प्राप्त होताच तो तमिळनाडूभरातील रेशन दुकानांमध्ये पाठवला जाईल. बाजारात ६० ते ७० रुपयांवर पोहोचलेला कांदा रेशन दुकानांमध्ये ३० ते ४० रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दरात विकला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे ग्राहकांना थेट ३० रुपये प्रति किलोचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि कांद्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना घाऊक तसेच किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या उपलब्धतेवर व दरांवर कडक नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.