पुणे, (प्रतिनिधी) ३० ऑगस्ट - शासकीय वसतिगृहाबाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय (GR) रद्द करणे आणि बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे, यासह विविध प्रमुख मागण्यांसाठी गेल्या १७ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेली सकारात्मक चर्चा आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. मंत्री उईके यांनी पुणे (मांजरी) येथील आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांना लिंबू सरबत पाजून उपोषणाची सांगता केली.
महाराष्ट्रभरात विशेषतः पुणे, नागपूर आणि नाशिक येथे ५ ऑगस्ट आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या वसतिगृहाच्या शासन निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. सलग १७ दिवस चाललेल्या या उपोषणाची दखल घेत अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले.
मुला-मुलींनी पुकारलेला लढा पूर्णत्वास: मंत्री अशोक उईके
उपोषण सोडवताना मंत्री अशोक उईके म्हणाले, "विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा झाली आहे. आज २ शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात आले असून बाकी सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मला सार्थ अभिमान आहे की, आमच्या आदिवासी मुला-मुलींनी अत्यंत सनदशीर आणि नम्र मार्गाने पुकारलेला हा लढा पूर्णत्वास नेला."
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन करत त्यांनी उद्यापासून सर्वांनी पूर्ववत दिनचर्या सुरू करावी, अशी विनंतीही केली.
शासनाने दिलेल्या आश्वासनातील व कारवाईतील महत्त्वाचे मुद्दे:
३ निष्काळजी अधिकाऱ्यांची तात्काळ बदली:
कामगिरीत कसूर आणि चुका करणाऱ्या ३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रशासनाने तात्काळ बदली केली आहे.
३ महिन्यांत Mega नोकरभरती:
येत्या तीन महिन्यांत सर्व शासकीय विभागांशी चर्चा करून रिक्त जागांचा आढावा घेतला जाईल आणि आदिवासी तरुणांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल.
बोगस जात प्रमाणपत्रांवर कारवाई:
अनुसूचित जमातीच्या (ST) कोट्यातील १२,५०० जागांवर गैर-आदिवासींनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळवलेल्या नोकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून, त्या जागा खऱ्या पात्र आदिवासी उमेदवारांनी भरण्याचे आश्वासन.
आश्रमशाळांतील भोजनाचा दर्जा सुधारणार:
राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाच्या दर्जात तातडीने सुधारणा केली जाईल.
भत्त्यात महागाईनुसार वाढ:
विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतन आणि इतर भत्त्यांची जोडणी महागाई निर्देशांकाशी करून त्यात दरवर्षी वाढ केली जाईल.
विमा योजना व मदत:
गडचिरोली येथे सर्पदंशामुळे मृत्यू पावलेल्या तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देणे आणि राज्यातील सर्व आदिवासी वसतिगृह व आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी १० कोटी रुपयांचे सुरक्षा विमा कवच लागू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय.
दीर्घ आणि संघर्षमय लढ्यानंतर मागण्यांवर लेखी आश्वासन मिळाल्याने आंदोलनकर्त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.