मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ ऑगस्ट - महाराष्ट्राने प्रशासकीय सुधारणा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये देशात पुन्हा एकदा अव्वल स्थान सिद्ध केले आहे. राज्य शासनाच्या ‘महा ई-एचआरएमएस’ (Maha e-HRMS), ‘महा-आयएएस’ आणि ‘मेंटॉर मेंटी पोर्टल’ या प्रणालींचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडला. या प्रणालीमुळे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपासून ते सेवा निवृत्तीपर्यंतची सर्व सेवापुस्तके व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार असून, प्रशासनात मोठी गतिमानता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
या सोहळ्यात ‘जिज्ञासा’ या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सहाय्यकासह देशातील पहिल्या स्वयंचलित ई-ऑर्डर मॉड्यूलचेही उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते.
प्रणालीची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि नवनवीन डिजिटल साधने:
संरचित डिजिटल ई-सेवापुस्तक: १९३५ पासून चालत आलेली कागदावर आधारित भौतिक सेवापुस्तकाची (Service Book) पद्धत बंद होऊन आता स्वयंचलित डिजिटल ई-सेवापुस्तक लागू होईल. पदोन्नती किंवा बदलीच्या ई-ऑर्डरनुसार ही नोंद आपोआप अद्ययावत होईल.
'जिज्ञासा' एआय स्मार्ट सहाय्यक: आयएएस (IAS) व इतर सेवा नियमांवर आधारित हा स्वदेशी 'AI Assistant' अधिकाऱ्यांना सेवा नियम, हक्क आणि नोंदींबाबत त्वरित मार्गदर्शन करेल.
'मेंटॉर मेंटी' पोर्टल: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय अनुभव, कौशल्य आणि संस्थात्मक ज्ञान नवोदित कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे व्यासपीठ काम करेल.
ई-एचआरएमएस मोबाईल ॲप: या ॲपद्वारे कर्मचारी कोणत्याही ठिकाणाहून वेतन पावती (Pay Slip), हजेरी आणि रजेचे अर्ज (Leave Applications) एका क्लिकवर हाताळू शकतील.
एकात्मिक जोडणी (Integration): ही प्रणाली राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्राने (NIC) विकसित केली असून ती ई-ऑफिस, सेवार्थ, डिजिलॉकर, एनपीएस आणि आयगॉट कर्मयोगी यांसारख्या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मंचांशी जोडली गेली आहे.
पहिल्या टप्प्यात 'आयएएस' संवर्गाचा समावेश:
प्रास्ताविक करताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांचा यात समावेश करण्यात आला असून, पुढील टप्प्यात राज्य शासनाच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश केला जाईल. शासनाच्या ४२ विभागांमधील १२३ आस्थापनांच्या नियमांचे यामध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले आहे.