अक्षय काळे, (मुंबई) २७ ऑगस्ट - राज्य शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात अत्यंत सकारात्मक असून सर्व प्रशासकीय विभागांनी मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित मराठा समाजाच्या विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (ऑनलाइन) यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ सचिव व अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्देश व निर्णय:
शैक्षणिक सवलती व नोडल अधिकारी: ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोयी-सुविधा देण्याच्या निर्णयाची गतीने अंमलबजावणी करावी. समन्वय राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाने 'नोडल अधिकारी' नियुक्त करावा. तसेच 'पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता' योजनेचा प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा.
कुणबी प्रमाणपत्र व जात पडताळणी: कुणबी जात प्रमाणपत्रे व पडताळणी विहित मुदतीत पूर्ण करावी. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची रिक्त पदे तत्काळ भरावीत.
आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना नोकरी: मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करावी.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व सारथी: महामंडळाला जुलै अखेरपर्यंत दिलेला ४५० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा. 'सारथी' संस्थेने तरुणांसाठी रोजगारक्षम प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत.
वसतिगृह सुविधा: राज्यभरात ८ हजार विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या (४,००० मुले व ४,००० मुली) क्षमतेची वसतिगृहे अंतिम टप्प्यात असून त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी सक्षम संस्थांची निवड करावी.
सेवा समावेशन व भरती: महावितरण भरतीतील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांबाबत सकारात्मक तपासणी करावी, तसेच अधिसंख्य पदांवरील उमेदवारांचे शासन सेवेत कायमस्वरूपी समावेशन करण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा.