अक्षय काळे, (मुंबई) २६ ऑगस्ट - केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व (Pre-Matric) आणि मॅट्रिकोत्तर (Post-Matric) शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये मोठा सुधारणात्मक बदल केला आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) प्रणालीच्या प्रभावी वापरामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा केली जात असून, यामुळे वितरण प्रक्रिया अत्यंत सोपी, जलद आणि पारदर्शक झाली आहे.
डीबीटी (DBT) प्रणालीचे प्रमुख फायदे:
थेट बँक खात्यात निधी: शिष्यवृत्तीची रक्कम मध्यस्थांशिवाय थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
पारदर्शकता आणि अचूकता: बनावट किंवा चुकीच्या अर्जांना आळा बसून खऱ्या आणि पात्र विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.
वेळेची बचत: कागदपत्रांच्या त्रासातून मुक्ती मिळून शिष्यवृत्ती मंजुरीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
प्रक्रिया कशी चालते?
शिष्यवृत्तीचे अर्ज राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अधिकृत ऑनलाईन पोर्टल्सद्वारे मागवले जातात. राज्याचा वाटा वितरित झाल्यानंतर आणि लाभार्थ्यांच्या डेटाची अंतिम पडताळणी 'नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल' (NSP) वर सबमिट केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून आपल्या वाट्याची रक्कम जारी केली जाते.
समस्या निवारणासाठी 'चिंतन शिबिर' व परिषदा
अर्जांच्या पडताळणीत किंवा नूतनीकरणात (Renewal) होणारा विलंब टाळण्यासाठी केंद्र सरकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसोबत सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर 'चिंतन शिबिर', प्रादेशिक बैठका आणि राष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन केले जात असून योजनांच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.