अक्षय काळे, (मुंबई) २६ ऑगस्ट - भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवे परिमाण देणाऱ्या आणि व्यवहार करण्याची पद्धत आमूलाग्र बदलणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने आपल्या यशस्वी वाटचालीची १० वर्षे (दशकपूर्ती) पूर्ण केली आहेत. २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली 'नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'ने (NPCI) सुरू केलेले यूपीआय आज भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (DPI) मुख्य कणा बनले आहे.
गेल्या दशकभरात यूपीआयने केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवला असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) व्यवहारांच्या संख्येनुसार यूपीआयला "जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली" म्हणून घोषित केले आहे.
१० वर्षांतील यूपीआयची ऐतिहासिक घोडदौड
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या कालावधीत यूपीआय व्यवहारांच्या संख्येत आणि मूल्यात झालेली वाढ थक्क करणारी आहे:
₹ ०.०७ लाख कोटी
सुमारे ₹ ३१४ लाख कोटी
आर्थिक समावेशनाला गती आणि डिजिटल दरी कमी
यूपीआय हे एक आंतरकार्यक्षम (Interoperable) व्यासपीठ असून एकाच ॲप्लिकेशनद्वारे व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) आणि ग्राहक-ते-व्यापारी (P2M) व्यवहार सहज शक्य झाले आहेत.
डिजिटल वित्तीय समावेश: लहानातील लहान व्यापाऱ्यापासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र यूपीआय पसंतीचे माध्यम बनले आहे.
किरकोळ व्यवहारांना बळ: रोजच्या खरेदी-विक्रीमध्ये रोख रकमेचा वापर कमी करून डिजिटल व्यवहार सुलभ करण्यात यूपीआयने क्रांती घडवून आणली आहे.
जागतिक स्तरावर भारताचे नेतृत्व: विस्तारक्षम आणि सर्वसमावेशक तंत्रज्ञान उभारण्यात भारताने जगाला आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
"यूपीआयने देशातील डिजिटल दरी कमी करत तळागाळातील नागरिकांना सक्षम केले आहे. जागतिक स्तरावर मिळालेली मान्यता ही भारताच्या डिजिटल क्रांतीची आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची पावती आहे."
— नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)