मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ ऑगस्ट - राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आदिवासी वसतिगृह प्रवेशाबाबत जारी केलेला १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा वादग्रस्त शासन निर्णय (GR) आणि त्यासोबतची सुधारित नियमावली अखेर रद्द करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे हित आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली. या निर्णयामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठी घालण्यात आलेली वयाची अट पूर्णपणे रद्द झाली असून हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णयावर मोहर
वसतिगृहातील सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनातील त्रुटींवर चर्चा करण्यासाठी मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवाळ, विविध मतदारसंघांतील आदिवासी खासदार व आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लीना बनसोड आणि TRTI आयुक्त निलेश सागर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
विद्यार्थीकेंद्रित व पारदर्शक व्यवस्थेवर भर
वसतिगृह व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणणे आणि विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगतीसाठी उत्तम वातावरण निर्माण करून देणे हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
सुधारित कार्यपद्धती: प्रवेश प्रक्रिया, प्रशासकीय कामे, स्वच्छता, अन्न दर्जा आणि नियमित देखरेखीसाठी नवीन पारदर्शक नियमावली लवकरच आखली जाईल.
गैरसोय टळणार: कोणत्याही विद्यार्थ्याची शैक्षणिक हानी किंवा गैरसोय होणार नाही, या दृष्टीने वसतिगृह व्यवस्थेतील अडचणी तात्काळ दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार: वसतिगृह व्यवस्था अधिक सक्षम व विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या शिफारसींचा सकारात्मक विचार केला जाईल.
शासन निर्णय मागे घेत प्रवेशातील वयाची जाचक अट रद्द केल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.