पुणे, (प्रतिनिधी) २५ ऑगस्ट - पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कार्यरत असलेल्या दोन महिला पोलीस कॉन्स्टेबल्सनी एकमेकांशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रकरणामुळे राज्यभरात पुन्हा एकदा समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक चौकटीवर चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी ३० ऑगस्ट रोजी आळंदी येथे या दोघींचा वैदिक पद्धतीने विवाह सोहळा पार पडणार असून, त्यासाठी त्यांनी रजेचा अर्जही दाखल केला आहे.
लिंगबदल शस्त्रक्रिया आणि कायदेशीर बाजू:
मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोन महिला पोलिसांपैकी एकीने भविष्यात लिंगबदल (Gender Reassignment) शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्यास मदत होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
भारतीय कायद्यानुसार, दोन सज्ञान व्यक्तींमधील समलिंगी संबंध हा आता गुन्हा मानला जात नाही. मात्र, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा अधिकार संसदेचा आहे. सध्या देशात यासंदर्भात कोणताही कायदा अस्तित्त्वात नसल्याने, या विवाह नोंदणी आणि अधिकृत मान्यतेबाबत कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कुटुंबाचा विरोध अन् प्रशासनाची भूमिका:
या विवाहाला दोन्ही महिलांच्या कुटुंबीयांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून या दोघींची समजूत काढावी, अशी मागणी कुटुंबीयांकडून केली जात आहे.
मात्र, पोलीस प्रशासनाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. "हा विषय दोन सज्ञान व्यक्तींच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रशासन यात कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा त्यांना निर्णयापासून रोखू शकत नाही. आवश्यक वाटल्यास केवळ समुपदेशन किंवा सल्ला दिला जाऊ शकतो," असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या सोशल मीडियासह राजकीय व सामाजिक वर्तुळात या अनोख्या विवाहाची आणि त्याशी जोडलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांची जोरदार चर्चा रंगली आहे.