अक्षय काळे, मुंबई (२४ ऑगस्ट २०२६) -
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा, शिक्षण, महसूल आणि न्याय क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे आणि बहुप्रतिक्षित निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय असे:
खेळाडूंसाठी नवे रोख बक्षीस धोरण:
आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील खेळाडू तसेच त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना (कोच) दिल्या जाणाऱ्या रोख बक्षीस धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय क्रीडा विभागाने घेतला आहे.
दोन नवीन खाजगी आरोग्य विद्यापीठे:
नागपूर येथे 'लता मंगेशकर विद्यापीठ' तर अहिल्यानगर (अहमदनगर) येथे 'डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ' या खाजगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंगचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू होतील.
पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय:
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणारी पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीस विधी व न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे.
जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारतीसाठी जागा:
सांगली जिल्ह्यातील मौजे जत येथे नगरपरिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीसाठी २,५८५ चौ. मीटर शासकीय जमीन हस्तांतरित करण्यास महसूल व वन विभागाने मान्यता दिली आहे.