अक्षय काळे, (मुंबई) २३ ऑगस्ट - सहकारी बँकांच्या संचालकांबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला म्हणून सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याबाबत महाराष्ट्र सहकार कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अशा संचालकांना आगामी निवडणुकांपासून रोखू नका, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत.
राज्य सरकारचे महत्त्वाचे आदेश आणि मुद्दे:
कायद्यात अपात्रतेची तरतूद नाही: बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील अपात्रतेच्या काही सुधारित तरतुदी सरकारने अद्याप महाराष्ट्रात स्वीकारलेल्या किंवा लागू केलेल्या नाहीत.
परस्पर अंमलबजावणी नियमबाह्य: या तरतुदींची अंमलबजावणी न करता ती परस्पर करणे पूर्णपणे नियमबाह्य आहे, असा ठाम निष्कर्ष सरकारने काढला आहे.
निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा: १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही संचालकाला केवळ या कारणास्तव अपात्र न ठरवता त्यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक अनुभवी सहकारी बँक संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सहकार क्षेत्रातील आगामी निवडणुकांमधील राजकीय चित्र स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.