अक्षय काळे, (मुंबई) २३ ऑगस्ट - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२५ च्या निकालासंदर्भात उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एकाच उमेदवाराचे नाव एकापेक्षा अधिक संवर्गांच्या गुणवत्ता यादीत आले असले, तरी प्रत्यक्ष नियुक्ती केवळ एका संवर्गातील पदावरच होणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगाने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२५ चा निकाल प्रसिद्ध केला. दिनांक १७ मे २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या या परीक्षेच्या निकालामध्ये सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील ३ पदे, राज्य कर निरीक्षक संवर्गातील २७९ पदे आणि दुय्यम निबंधक (श्रेणी-१)/मुद्रांक निरीक्षक संवर्गातील ८४ पदे अशा एकूण ३६६ पदांचा समावेश आहे.
या परीक्षेसाठी अर्ज करताना उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेतील या तीनही संवर्गांकरिता विकल्प दिले होते. निकाल जाहीर करीत असताना आयोगाने प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संवर्गनिहाय उपलब्ध पदे, उमेदवारांची गुणवत्ता, सामाजिक व समांतर आरक्षण व उमेदवाराने दिलेले विकल्प इ. बाबी निकाल तयार करीत असताना विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार वरील तिन्ही संवर्गांच्या याद्या आयोगाच्या संकेतस्थळावर दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे गुणवत्ता यादीतील या तीनही संवर्गांचे उमेदवार हे एकापेक्षा अधिक संवर्गातील गुणवत्ता यादीत आलेले दिसून येतात.
उमेदवारांनी अर्ज दाखल करीत असताना वरील तीनही संवर्गांकरिता विकल्प दिलेला आहे. तो विकल्प विचारात घेऊनच संवर्गनिहाय निकाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. एक उमेदवार एकापेक्षा अधिक संवर्गाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये दिसत असला तरी प्रत्यक्षात त्याने दिलेल्या विकल्पानुसार सदर उमेदवाराची या तीनही संवर्गांपैकी फक्त एकाच संवर्गातील पदावर नियुक्ती होणार आहे. उर्वरित संवर्गातील पदे रिक्त राहणार आहेत. शासनाने नियुक्ती आदेश दिल्यानंतर विहित कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवार त्याच्या पदावर रुजू न झाल्यास ते पद रिक्त राहणार असून त्या पदाकरिता प्रतीक्षा यादीमधून आयोगाकडून शासनास शिफारस करण्यात येणार आहे.
निकालासंदर्भात विविध समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या संदेशांमुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी आयोगाने ही वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. उमेदवारांनी अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहनही आयोगाने केले आहे.