अक्षय काळे, (मुंबई) २२ ऑगस्ट - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता मोफत शालेय दप्तर (स्कूल बॅग) पुरवले जाणार आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनाने १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून, शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
लाभार्थी विद्यार्थी: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीचे लाखो विद्यार्थी.
पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया: दप्तर खरेदीसाठी 'ई-निविदा' (E-Tender) प्रक्रियेचा अवलंब केला जाईल. यामध्ये डिझाइन, पुरवठा, वाहतूक आणि जीएसटीचा समावेश असेल.
उद्दिष्ट: 'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९' आणि 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' अंतर्गत विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देणे.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढण्यास आणि शैक्षणिक सहभाग सुधारण्यास मोठी मदत होईल. निधी वितरणाबाबतचे स्वतंत्र आदेश लवकरच निर्गमित केले जातील.