अक्षय काळे, (मुंबई) २२ ऑगस्ट - राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२५-२६ या वर्षाच्या निवडसूचीनुसार राज्यातील ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात तदर्थ पदोन्नती (Ad-hoc Promotion) देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष सूचनेनुसार महसूल विभागाने ही पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण केली आहे. दीर्घकाळ प्रशासकीय सेवेत कार्यरत राहून सरकारच्या विविध जनकल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि महसूलविषयक उपक्रमांची तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची दखल घेऊन हा बहुमान देण्यात आला आहे.
प्रशासकीय कामांना मिळणार गती
सणासुदीच्या काळात तसेच आगामी काळातील प्रशासकीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर या पदोन्नतीमुळे जिल्हास्तरावरील महसूल प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे ५७ नवे अधिकारी उपलब्ध झाल्यामुळे विविध जिल्ह्यांतील प्रलंबित महसूल प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण आणि शासकीय योजनांच्या सनियंत्रणाला आता वेग येईल.
शासनाच्या या निर्णयाचे महसूल वर्तुळातून स्वागत केले जात असून, पदोन्नती प्राप्त सर्व ५७ अधिकाऱ्यांवर विविध स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.