अक्षय काळे, (मुंबई) २१ ऑगस्ट - तरुणांना नशेच्या दुष्टचक्रात जाण्यापासून रोखण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी गांभीर्याने काम करणे गरजेचे आहे. अमली पदार्थांच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करत, शाळा आणि महाविद्यालयांचा परिसर तातडीने टपरीमुक्त करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी आयोजित 'नशामुक्त महाराष्ट्र' धोरणाच्या सादरीकरण बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
शाळा-कॉलेज परिसर टपरीमुक्त: सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर अमली पदार्थ मुक्त असणे बंधनकारक असून, प्राचार्यांनी तशी घोषणा करावी. तसेच शालेय अभ्यासक्रमात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांचा समावेश केला जाईल.
नशामुक्ती केंद्रांचे जाळे: राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये नशामुक्ती केंद्रे स्थापन करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल.
जलदगती न्यायालये: एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांची सुनावणी वेगाने करण्यासाठी जलदगती न्यायालये आणि विशेष सरकारी अभियोक्त्यांचे पॅनल तयार केले जाईल.
जिल्हा रँकिंग पद्धत: अमली पदार्थविरोधी कारवायांमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून जिल्ह्यांची रँकिंग पद्धत सुरू केली जाईल.
कारवाईत मोठी वाढ:
बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अमली पदार्थांविरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. २०२३ मध्ये ८९७ कोटी रुपयांचे ४३,६३२ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते, तर २०२५ मध्ये या कारवायांमध्ये २९ टक्क्यांनी वाढ होऊन १,३४० कोटी रुपये किमतीचे ५६,२०६ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.