अक्षय काळे, (मुंबई) २० ऑगस्ट - महाराष्ट्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची (Infrastructure Projects) कामे वेळेत, पारदर्शक आणि दर्जापूर्ण व्हावीत यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता केवळ तांत्रिक व आर्थिक क्षमता न पाहता, कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ आणि पुराव्याधारित मूल्यांकन करून त्यांना 'रेटिंग' (Rating) देण्याची नवी कार्यपद्धती सार्वजनिक बांधकाम विभागात लागू करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी झाल्याची माहिती दिली.
५०० कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांना नियम लागू
ही नवी कार्यपद्धती ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक अंदाजित खर्च असलेल्या आगामी सर्व प्रकल्पांना लागू राहील.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, MSRDC, MMRDA, महापालिका, सिडको, जलसंपदा विभाग, महा-मेट्रो, म्हाडा, नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य यांसह राज्यातील सर्व प्रमुख महामंडळे व प्राधिकरणांच्या प्रकल्पांना ही नियमावली बंधनकारक असणार आहे.
१०० गुणांच्या आधारे कंत्राटदारांचे होणार मूल्यमापन
निविदेसाठी अर्ज करणाऱ्या कंत्राटदाराला यापूर्वीच्या प्रकल्पांचे मुख्य अभियंत्याकडून प्रमाणित वैध कामगिरी प्रमाणपत्र (Performance Certificate) सादर करणे बंधनकारक असेल. कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन खालील १०० गुणांच्या आधारे केले जाईल:
कामाची गुणवत्ता (Quality of Work): ६० गुण
वेळेत काम पूर्ण करणे (Time Adherence): ३० गुण
देखभाल कालावधी व प्रगती (Overall Performance): १० गुण
Green, Yellow आणि Red: तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण
कंत्राटदारांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारे त्यांचे तीन वर्गात वर्गीकरण केले जाईल:
हरित श्रेणी (Green Category - ८० पेक्षा जास्त गुण): उत्तम कामगिरी करणाऱ्या या कंत्राटदारांना निविदेतील सामान्य अटी लागू राहतील.
पिवळी श्रेणी (Yellow Category - ६० ते ८० गुण): सरासरी कामगिरी असलेल्या या कंत्राटदारांना निविदा दस्तऐवजात नमूद केलेल्या प्रमाणाच्या १.१० पट अतिरिक्त कामगिरी हमी द्यावी लागेल.
लाल श्रेणी (Red Category - ६० पेक्षा कमी गुण): निकृष्ट कामगिरी करणारे कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेसाठी थेट अपात्र (Disqualified) ठरतील.
पुराव्याधारित आणि पारदर्शक मूल्यांकन
कंत्राटदारांचे मूल्यमापन कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी मतावर अवलंबून न राहता मासिक प्रगती अहवाल, प्रयोगशाळा व क्षेत्रीय चाचणी अहवाल, डिजिटल बांधकाम नोंदी आणि स्वतंत्र अभियंत्यांच्या अहवालावर आधारित असेल. यामुळे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक होऊन अनावश्यक वाद टाळता येतील.
"राज्यातील मोठे प्रकल्प केवळ वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नाही, तर ते गुणवत्तापूर्ण आणि टिकाऊ असणे आवश्यक आहे. या नवीन कार्यपद्धतीमुळे उत्तम काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन मिळेल, तर सातत्याने निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर प्रभावी नियंत्रण येईल. यातून सार्वजनिक निधीचा अत्यंत योग्य वापर होईल."
— शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (सार्वजनिक बांधकाम मंत्री)