अक्षय काळे, (मुंबई) २० ऑगस्ट - राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २०१० मधील वादग्रस्त प्रकरणांनंतर पूर्णपणे बंद पडलेली शासकीय भूखंड वाटपाची प्रक्रिया आता नव्याने सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी सुधारित व पारदर्शक धोरण आखले असून, यामुळे शासकीय कर्मचारी, पत्रकार, कलाकार, मागासवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या महत्त्वाच्या निरीक्षणांचा आणि उच्च न्यायालयातील याचिकांचा सखोल विचार करून मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीत या धोरणाला अंतिम रूप देण्यात आले.
सुधारित धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्ये व निर्णय:
लिलाव पद्धतीने वाटप: यापुढे जुन्या सोडत (लकी ड्रॉ) पद्धतीऐवजी पारदर्शक 'थेट लिलाव' पद्धतीने जमिनींचे वाटप होईल. मुंबई शहर व उपनगरासाठी बाजार मूल्याच्या २.५% तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५% पायाभूत किंमत गृहीत धरून निविदा मागवल्या जातील.
३० वर्षांचा भाडेपट्टा: जमिनी मालकी हक्काने न देता केवळ ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने (Leasehold) दिल्या जातील. ३० वर्षांनंतरच त्या 'भोगवटादार वर्ग-१' मध्ये रूपांतरित होतील.
पती-पत्नी संयुक्त सभासद: शासकीय भूखंड मिळणाऱ्या संस्थांमध्ये पती आणि पत्नी दोघांना अनिवार्यपणे 'संयुक्त सभासदत्व' दिले जाईल.
'डमी' फ्लॅटवर थेट जप्ती: संस्थेत बेनामी किंवा डमी फ्लॅट आढळल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांना ते फ्लॅट विना-मोबदला थेट शासनजमा करण्याचे कडक अधिकार देण्यात आले आहेत.
उत्पन्न मर्यादा सुधारित: ७ व्या वेतन आयोगानुसार गट-ड (उत्पन्न ५० हजारांपर्यंत - ३०० चौ.फूट), गट-क (१ लाखांपर्यंत - ४५० चौ.फूट), गट-ब (१.५ लाखांपर्यंत - ६५० चौ.फूट) आणि गट-अ (उत्पन्नाची अट नाही - १०७६ चौ.फूट) अशी पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
भूखंड आरक्षणाची वर्गवारी:
सर्वसाधारण प्रवर्ग (४०%), शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था कर्मचारी (१५%), अनुसूचित जाती/जमाती व भटक्या जमाती (१०%), साहित्यिक/कलाकार/पत्रकार (१०%), आजी-माजी सैनिक व केंद्र शासकीय कर्मचारी (५%), लोकप्रतिनिधी (५%), स्वातंत्र्य सैनिक (५%), दिव्यांग (५%) आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग - EWS (५%) अशा प्रकारे आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
या नवीन धोरणामुळे पूर्वीचे प्रलंबित जुने सर्व प्रस्ताव रद्द केले जातील, मात्र ज्या प्रकरणांत शासनाने यापूर्वीच 'हेतूपत्र' (Letter of Intent) दिले आहे, त्यांना नवीन भाडेपट्ट्याच्या दरानुसार जमीन मंजूर केली जाईल.