अक्षय काळे, (मुंबई) १८ ऑगस्ट - राज्य प्रशासनात मुख्यमंत्री पदाचे अधिकार अधिक व्यापक करणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६' अधिसूचित केले असून, यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा (Override) कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे.
या नवीन अधिसूचनेमुळे प्रशासकीय स्तरावर मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही खात्याच्या निर्णयामध्ये थेट हस्तक्षेप करण्याची मुभा मिळणार आहे. या नियमामुळे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव व विविध विभागांच्या सचिवांचे अधिकार आणि कार्यपद्धती अधिक स्पष्ट झाली आहे.
नव्या नियमावलीतील प्रमुख तरतुदी:
सार्वजनिक हितासाठी निर्णय फिरवण्याचा अधिकार: सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकतील. मात्र, असा निर्णय फिरवताना मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात स्पष्ट कारणांची नोंद (Reasons in Writing) करावी लागेल. (टीप: निम-न्यायालयीन/Quasi-judicial प्रकरणांना हा नियम लागू असणार नाही).
कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार: मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाची महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा नस्ती (Files) मागवू शकतात. संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणे बंधनकारक असेल.
प्राथमिक जबाबदारी मंत्र्यांचीच: खात्याच्या दैनंदिन आणि प्राथमिक कामकाजाची मुख्य जबाबदारी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांचीच राहील.
राजकीय वर्तुळात पडसादांची शक्यता
या निर्णयामुळे महायुती सरकारच्या प्रशासकीय कारभारावर मुख्यमंत्र्यांची पकड अधिक घट्ट होणार असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, भविष्यात मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय बदलल्यास महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये राजकीय मतभेद किंवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नव्या नियमावलीवर मित्रपक्षांचे नेते काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.