अक्षय काळे, (मुंबई) १७ ऑगस्ट - सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना सहधारकांमध्ये नुकसान भरपाईच्या वाटपावरून होणारे आपापसातील वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे होणारा विलंब आता कायमचा टळणार आहे. भूसंपादनाच्या वेळीच संयुक्त मोजणीसोबत सर्व सहधारकांचे जमिनीतील प्रत्यक्ष ताब्यानुसार व हिस्सानिहाय क्षेत्र निश्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने यासंदर्भातील नवी मानक कार्यपद्धती (SOP) आज जारी केली.
काय होती पूर्वीची अडचण?
प्रचलित पद्धतीनुसार, एखाद्या गट नंबरमधील अंशतः जमीन संपादित करताना संपूर्ण गटाची एकत्रित मोजणी केली जात असे. मात्र, अंतर्गत पोटहिश्श्यांची स्वतंत्र मोजणी होत नसल्याने नक्की कोणत्या सहधारकाची जमीन संपादित होत आहे, हे स्पष्ट होत नसे. परिणामी, अंतिम निवाड्यात सर्व सहधारकांची नावे येत असल्याने प्रत्येक जण मोबदल्याची मागणी करत असे. यामुळे प्रशासकीय अडचणी निर्माण होऊन प्रकरणे न्यायालयात वर्ग करावी लागत असत. नव्या निर्णयामुळे मोजणीच्या टप्प्यावरच प्रत्यक्ष ताबा व हक्कानुसार क्षेत्र स्पष्ट होणार असल्याने मोबदल्याचे वाटप थेट आणि पारदर्शक होईल.
मानक कार्यपद्धतीतील (SOP) प्रमुख मुद्दे:
पूर्वसूचना व नोटीस: मोजणीपूर्वी संबंधित गट नंबरमधील सर्व सहधारकांना नोटीस बजावून प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहण्याची संधी दिली जाईल.
प्रारूप नकाशा व प्रसिद्धी: महसुली अभिलेख, खरेदीखत, वारसा नोंदी आणि प्रत्यक्ष ताबा विचारात घेऊन हिस्सानिहाय प्रारूप नकाशा तयार केला जाईल. हा नकाशा गावचावडीवर १५ दिवसांसाठी प्रसिद्ध करून हरकती मागवल्या जातील.
१ महिन्यात हरकतींचा निकाल: प्राप्त हरकतींवर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख सुनावणी घेतील आणि संयुक्त मोजणीपासून एका महिन्याच्या आत कायदेशीर निर्णय देतील.
अभिलेख दुरुस्ती: सुनावणीनंतर हिस्सा फॉर्म क्र. ११ (आकारफोड) व फॉर्म क्र. १२ (फाळणीबारा) तयार करून महसुली दफ्तरात तात्काळ दुरुस्ती केली जाईल.
अधिसूचनेनंतरचे व्यवहार अमान्य: भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार किंवा हस्तांतरणे पोटहिस्सा मोजणीसाठी गृहीत धरली जाणार नाहीत.
न्यायालयीन वादावर स्वतंत्र मार्ग: मालकी हक्काबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्यास संबंधितांना सक्षम न्यायालयातच दाद मागावी लागेल.
"एकाच गटातील खातेदारांमधील आपापसातील तंटे संपुष्टात येतील, न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या घटेल आणि प्रत्यक्ष बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचा मोबदला विनाअडथळा त्वरित मिळेल. महामार्ग, रेल्वे, जलसिंचन व इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना यामुळे मोठी गती मिळेल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री