पुणे, (प्रतिनिधी) १६ ऑगस्ट - चाकण व लगतच्या औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि उद्योगांच्या समस्यांचे जलद निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
प्रमुख निर्णय व वैशिष्ट्ये:
उच्चस्तरीय समितीची स्थापना: चाकण आणि परिसरातील रस्त्यांचा विकास, रस्ते विस्तार व वाढत्या वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून स्थानिक वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी व प्रभावी उपाययोजनांवर भर दिला जाईल.
'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष' (Industry Grievance Cell): चाकणसह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात वेगाने वाढणारे उद्योग आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) यांची संख्या लक्षात घेता, उद्योगांच्या प्रलंबित परवानग्या आणि मंजुऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष 'उद्योग तक्रार निवारण कक्ष' सुरू करण्यात येत आहे.
उद्योगांना आणि नागरिकांना मोठा दिलासा:
चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीमुळे दररोज उद्योजक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईलच, शिवाय नवीन गुंतवणूक आणि उद्योगांच्या परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ व जलद होण्यास मोठी मदत होणार आहे.