मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ ऑगस्ट - केंद्र सरकारने जनगणना कायद्यांतर्गत आगामी जनगणनेमध्ये नागरिकांची जातिविषयक माहिती संकलित करण्याबाबत दि. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले आहेत. सामाजिक न्याय, समतामूलक विकास आणि देशातील विविध समाजघटकांच्या वस्तुस्थितीचे वैज्ञानिक मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
याबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने आणि ठामपणे मांडत आली आहे. ही केवळ एका समाजाची किंवा एका घटकाची मागणी नसून देशातील वंचित, मागास आणि उपेक्षित समाजघटकांना न्याय, समान संधी आणि विकासाच्या प्रवाहात योग्य स्थान मिळावे, यासाठीची व्यापक सामाजिक न्यायाची लढाई असल्याचे म्हटले आहे.
जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने सन २०१० मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतरही देशाच्या विविध भागांत जनजागरण अभियान, आंदोलने आणि विविध माध्यमांतून जातिगत जनगणनेची आवश्यकता सातत्याने मांडण्यात आली. सामाजिक न्यायाच्या या महत्त्वपूर्ण विषयासाठी समता परिषदेने सातत्यपूर्ण संघर्ष केला आहे.
आगामी जनगणनेमध्ये एकूण ४० प्रश्नांच्या माध्यमातून स्वतंत्र बाबींविषयी माहिती संकलित केली जाणार असल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला विशेष सामाजिक, राजकीय आणि ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त करून देणारी बाब म्हणजे बाब क्रमांक १० अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबाबतची माहिती नोंदविण्यासोबतच नागरिकांच्या जातिविषयक माहितीचेही संकलन केले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, सन १९३१ नंतर प्रथमच जनगणनेच्या प्रक्रियेत अशा व्यापक स्वरूपात जातिविषयक माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्यामुळे आगामी जनगणना ही केवळ देशाची लोकसंख्या मोजणारी सांख्यिकीय प्रक्रिया राहणार नसून भारतीय समाजरचनेचे वास्तव अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा अधिकृत आधार ठरणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, जातनिहाय माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे देशातील विविध समाजघटकांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि विकासात्मक स्थिती अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने समजून घेणे शक्य होईल. त्याआधारे शासनाला विविध समाजघटकांच्या गरजा आणि अडचणींचे अधिक अचूक मूल्यमापन करता येईल. भविष्यातील सार्वजनिक धोरणांची दिशा ठरविताना तसेच विविध कल्याणकारी योजना आखताना या अधिकृत आकडेवारीचा महत्त्वपूर्ण उपयोग होऊ शकतो. यामुळे देशातील सामाजिक वास्तव अधिक स्पष्टपणे समोर येईल, सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नांकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहता येईल आणि विकासाच्या प्रक्रियेत कोणताही समाजघटक मागे राहणार नाही, यासाठी अधिक परिणामकारक धोरणे आखण्यास मदत होईल.
महात्मा जोतीराव फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी, वंचित व मागास समाजघटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपले संपूर्ण जीवन समर्पित केले. त्यांच्या सामाजिक न्यायाच्या विचारधारेतून प्रेरणा घेत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने जातनिहाय जनगणनेची मागणी सातत्याने देशासमोर मांडली आहे.
केंद्र सरकारने आता आगामी जनगणनेत जातिविषयक माहिती संकलित करण्याबाबत अधिसूचना जारी करून या दीर्घकालीन मागणीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. देशातील सामाजिक न्यायाच्या चळवळीच्या दृष्टीने हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह असून सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला नवी दिशा देणारा आहे, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे भारतीय समाजव्यवस्थेचे वास्तव अधिक स्पष्टपणे समोर येण्यास मदत होईल. तसेच सामाजिक न्याय, समान संधी, समतामूलक विकास आणि समाजातील विविध घटकांच्या योग्य प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने भविष्यातील धोरणांना अधिक भक्कम आणि अधिकृत आधार मिळेल.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरेल. जातिगत जनगणनेची मागणी सातत्याने लावून धरणाऱ्या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेसह सामाजिक न्यायाच्या विचारांवर विश्वास ठेवणाऱ्या देशभरातील लाखो कार्यकर्त्यांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो,” असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
जातिगत जनगणनेच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन करताना, आगामी जनगणना प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पडावी, अशी अपेक्षाही मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.