नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ ऑगस्ट - केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते चंडीगढ येथील टागोर थिएटरमध्ये 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) आधारित थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. पंजाबचे राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
सार्वजनिक धान्य वितरण प्रणालीत (PDS) अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि गती आणण्यासाठी हा उपक्रम एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असा विश्वास कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
पैशांचा गैरवापर थांबणार: या नवीन तंत्रज्ञानामुळे लाभार्थ्यांना मिळणारा निधी केवळ अन्नधान्य किंवा आवश्यक खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठीच वापरता येईल. निधी दुसऱ्या कोणत्याही कारणासाठी वळवणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य करण्यात आले आहे.
लाभार्थ्यांना मिळणार पर्याय: लाभार्थ्यांना आता फक्त गहू आणि तांदळापुरते मर्यादित न राहता डाळी व इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.
देशभरासाठी पायलट प्रोजेक्ट: चंडीगढमधील हा प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर, संपूर्ण देशभरात ही प्रणाली लागू करण्यासाठी हा एक आदर्श नमुना (मॉडेल) ठरेल.
शेतकरी व राष्ट्रहिताशी तडजोड नाही: भारताकडे सध्या गहू आणि तांदळाचा मुबलक साठा उपलब्ध असून देश स्वयंपूर्ण आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये नेहमीच राष्ट्रहित आणि शेतकरी हित सर्वोच्च ठेवले गेले आहे, असेही चौहान यांनी स्पष्ट केले.