मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ ऑगस्ट - राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित (Self-Financed) तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठांच्या (Private Skill Universities) स्थापनेला गती देण्यासाठी आणि त्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. आता प्रत्येक विद्यापीठासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याऐवजी सर्व खासगी कौशल्य विद्यापीठांना 'महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०२४' हा एकच कायदा लागू होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता देण्यात आली असून, यापूर्वीचा ५ फेब्रुवारी २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
स्थापनेचे नवीन नियम व अटी:
प्रस्ताव व शुल्क: इच्छुक प्रायोजक मंडळाला सविस्तर प्रकल्प अहवालासह (DPR) १ कोटी रुपये शुल्क भरून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल.
इरादापत्र (Letter of Intent) व मुदतवाढ:
छाननी समितीच्या शिफारशीनंतर मिळालेल्या इरादापत्रानुसार १ वर्षाच्या आत अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल.
अपवादात्मक परिस्थितीत वर्षाला ५० लाख रुपये शुल्क भरून जास्तीत जास्त २ वेळा (प्रत्येकी १ वर्ष) मुदतवाढ मिळेल. त्यानंतर इरादापत्र आपोआप रद्द होईल.
अधिनियम दुरुस्ती शुल्क: विद्यापीठ स्थापनेनंतर कायद्यात कोणत्याही दुरुस्ती किंवा बदलाच्या प्रस्तावासाठी ५० लाख रुपये शुल्क आकाराले जाईल.
जमीन, बांधकाम व निधीचे निकष:
जमिनीची अट:
ग्रामीण भाग: २५ एकर जमीन
तहसील किंवा जिल्हा मुख्यालय: १५ एकर जमीन
शहरी भाग व प्राधिकरण क्षेत्रे (PMRDA, NMRDA इत्यादी): १० एकर जमीन (मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे महापालिका क्षेत्र वगळून)
इमारत व बांधकाम: विद्यापीठाकडे प्रशासकीय व शैक्षणिक कामांसाठी किमान १५ हजार चौरस मीटरचे मालकीचे किंवा ३० वर्षांच्या भाडे करारावरील स्वतंत्र बांधकाम असावे. या जमिनीचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
मुंबई, ठाण्यासाठी विशेष अट: मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे महापालिका क्षेत्रात विद्यापीठासाठी १५ हजार चौ.मी.ची स्वतंत्र इमारत असणे आवश्यक आहे.
दाननिधी (Endowment Fund): इतर सर्व महानगर प्रदेश प्राधिकरणांच्या क्षेत्रात स्थापन होणाऱ्या विद्यापीठांना १० कोटी रुपयांचा दाननिधी स्थापन करावा लागेल.