अक्षय काळे, (मुंबई) १४ ऑगस्ट - क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून महसूल विभागाने सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. येत्या १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सात महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात 'महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान' राबवले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वाकांक्षी अभियानाची घोषणा केली असून गुरुवारी (१३ ऑगस्ट) यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो पक्षकारांना अर्धन्यायिक न्यायालयांच्या फेऱ्या, पैशांचा अपव्यय आणि मानसिक त्रासातून कायमची मुक्ती मिळणार आहे.
मंडळ अधिकाऱ्यांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्व दावे निकाली निघणार
या अभियानांतर्गत महसूल प्रशासनातील सर्वात खालच्या स्तरापासून ते वरिष्ठ स्तरापर्यंतच्या सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयांमधील प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा केला जाईल.
समाविष्ट न्यायालये: मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO), उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी.
निकालाची पद्धत: प्रलंबित महसुली दावे व अपीलांवर दोन्ही बाजूंच्या संमतीने व तडजोडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल.
दर तीन महिन्यांनी लोक अदालत: अभियानादरम्यान दर तीन महिन्यांतून एकदा सर्व स्तरांवर 'महसूल लोक अदालत' आयोजित करणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अशी असेल कामकाज पद्धती:
१. तडजोड अर्ज: प्रलंबित दाव्यातील दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे 'प्रपत्र-अ' मधील विहित नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करतील.
२. छाननी व तडजोडनामा: प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या इच्छेनुसार कायदेशीर तडजोडनामा तयार केला जाईल.
३. अंतिम आदेश: ठरवून दिलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या संमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढले जाईल.
या अभियानाचा लाभ राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सर्व सरकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत व संकेतस्थळांवर प्रसिद्धी केली जाणार आहे. तसेच अभियानाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक अहवाल विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर केला जाईल.
"सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हेच महात्मा फुले यांच्या विचारांचे मूळ सूत्र होते. लोक अदालतीच्या माध्यमातून दाव्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघाल्यामुळे वकिलांचा खर्च, न्यायालयाचे खटले आणि मानसिक त्रास यातून नागरिकांची सुटका होईल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र