विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी... स्पर्धा परीक्षा पद्धती बदलणार...

Share:
Main Image
Last updated: 14-Aug-2026

अक्षय काळे, (मुंबई) १४ ऑगस्ट - महाराष्ट्रात विविध शासकीय सेवाभरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार असून सर्वंकष सुधारणांबाबत अहवाल सादर करेल. वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महसूल आणि गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

समितीतील सदस्य: राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम.

कामाचे स्वरूप: ही समिती प्रत्येक महसुली मुख्यालयात जाऊन परीक्षार्थी विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करेल. त्या आधारे राज्याचे नवीन सर्वसमावेशक परीक्षा धोरण निश्चित केले जाईल.

केंद्राचा पेपरफुटीविरोधी कठोर कायदा राज्यात लागू होणार

Advertisement

केंद्र सरकारने नुकताच संसदेत पेपरफूट व परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्यंत कठोर कायदा मंजूर केला आहे. महाराष्ट्रात जरी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा हा कायदा अधिक कडक असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय:

२५ हजार सुरक्षित क्लासरूम्स: परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यभरात किमान २५ हजार अत्याधुनिक व सुरक्षेच्या दृष्टीने सज्ज 'सुरक्षित क्लासरूम' (Secure Classrooms) उभारण्यात येतील.

प्रशासकीय समन्वय: परीक्षांच्या आयोजनात जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक व शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत समन्वयित आणि जबाबदार असेल.

जागतिक मानकांचा अभ्यास: इतर विविध देशांमधील पारदर्शक परीक्षा पद्धती, सध्याची यंत्रणा आणि त्यात करावयाचे तांत्रिक बदल यावर बैठकीत सखोल चर्चा झाली.

या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

?s=20

Comments

No comments yet.