मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ ऑगस्ट - राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकारात नोंदवलेली नाहीत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना अधिकृत महसूल रेकॉर्डवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा 'ॲग्रीस्टॅक' (Farmer ID) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांना कर्जमाफीसह सर्व शासकीय योजना आणि पीककर्जाचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह महसूल, सहकार व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१० हजारांहून अधिक प्रकरणांत नावे प्रलंबित
राज्यात तांत्रिक अडचणींमुळे २.३१ लाख शेतकऱ्यांचे 'ॲग्रीस्टॅक' रोखले गेले आहेत. यामध्ये सुमारे ५० हजार मृत शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्याप अद्ययावत झालेल्या नाहीत, तर १० हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावे असून मुलांची नावे सातबारावर लागलेली नाहीत. तसेच, 'कबुलायतदार' जमिनींवर शासनाचे नाव लागल्याने शेतकऱ्यांना पीककर्ज व कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १,२०७ शेतकरी या समस्येने ग्रस्त आहेत.
१५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
या सर्व अडचणींची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत. जे शेतकरी प्रत्यक्ष शेती करत आहेत, मात्र त्यांची नावे रेकॉर्डवर नाहीत, अशा सर्वांच्या जमिनींची कागदपत्रे गोळा करून ती सहकार विभागाकडे पाठवली जातील. यासाठी स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत.
महत्त्वाचे निर्णय व उपाययोजना:
विशेष फॉर्म व अहवाल: देवस्थान, कबुलायतदार, इनाम व वतन जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष फॉर्म तयार केला जाईल.
पर्यायी कागदपत्रे ग्राह्य: ॲग्रीस्टॅक निघण्यात तांत्रिक अडचण असल्यास सहकार आयुक्त पर्यायी कागदपत्रांच्या आधारे मार्ग काढतील.
नुकसान भरपाई व कर्जमाफी: पात्र असूनही केवळ नोंदींअभावी वंचित राहिलेल्या एकाही खऱ्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीपासून दूर राहू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.