मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ ऑगस्ट - राज्यातील विद्यार्थ्यांना समाजकार्य (Master/Bachelor of Social Work) शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये 'समाजकार्य' ही स्वतंत्र विद्याशाखा किंवा नवीन अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहे. तसेच, सध्या कार्यरत असलेल्या समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम अथवा अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून याची अंमलबजावणी होईल.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि गरज:
पूर्वीचा बंदीचा निर्णय: राज्यात समाजकार्य महाविद्यालयांची संख्या वाढल्याने आणि रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने, सामाजिक न्याय विभागाने २००१ आणि २००४ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन महाविद्यालये व अतिरिक्त तुकड्यांवर बंदी घातली होती.
विभाग हस्तांतरण: २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा विषय 'उच्च व तंत्रशिक्षण' विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. नियुक्त समितीने या धोरणात बदलाची शिफारस केली होती.
तज्ज्ञ मनुष्यबळाची गरज: अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, बालके व दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी प्रशिक्षित समाजसेवकांची (Professional Social Workers) मोठी गरज असताना, नवीन तुकड्यांअभावी अशा पदवीधरांची कमतरता भासत होती.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बळ:
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील (NEP) 'बहुविद्याशाखीय शिक्षण' (Multidisciplinary Education) या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य शाखा सुरू करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
राज्यातील सद्यस्थिती:
राज्यात सध्या ६९ मान्यताप्राप्त समाजकार्य महाविद्यालये आहेत:
अनुदानित: ४७
कायम विनाअनुदानित: १८
अंशतः अनुदानित: १
अनुदानित विद्याशाखा: २
बंद असलेले: १
या निर्णयामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून समाजकार्य अभ्यासक्रमाच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होणार असून, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासोबतच सामाजिक क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.