नाशिक प्रतिनिधी
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मूळ प्रस्तावित मार्ग (सिन्नर–संगमनेर–नारायणगाव–मंचर–चाकण) बदलून तो वळवण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांविरोधात आज क्रांतिदिन व जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांत अभूतपूर्व जनआंदोलन छेडण्यात आले. चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर तसेच समृद्धी महामार्गावरील गोंदे फाटा आणि सिन्नर परिसरात हजारो नागरिक व विशेषतः तरुण रस्त्यावर उतरल्याने तासंतास चक्काजाम झाला.
आंदोलनातील मुख्य मागण्या व प्रमुख मुद्दे:
६० दिवसांचीच मुदत: डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीला दिलेली ६० दिवसांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवून देऊ नये; ठरलेल्या वेळेतच अहवाल सादर व्हावा.
प्रत्येक तालुक्यात जनसंवाद: समितीने केवळ ‘जीएमआरटी’च्या (GMRT) तांत्रिक बाबी किंवा नफा-तोटा न पाहता गावागावांत जाऊन शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार आणि व्यापाऱ्यांच्या जनभावना जाणून घ्याव्यात.
पूर्वीचाच मार्ग कायम राहावा: ५०० कोटींपेक्षा जास्त निधीचे वाटप, भूसंपादन आणि रेल्वे स्थानकांच्या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना अचानक मार्ग वळवणे हा जनतेवर अन्याय आहे.
‘हा भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्काचा लढा’ — लोकप्रतिनिधींची आक्रमक भूमिका
“हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नसून जनतेच्या भविष्याचा आहे. ५०० कोटींचे भूसंपादन आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तांत्रिक कारणांचे नाव देऊन मार्ग का बदलला जातोय? ६० दिवसांत स्पष्ट निर्णय झालाच पाहिजे.”
— सत्यजीत तांबे (आमदार)
“हा प्रकल्प नाशिक, सिन्नर, संगमनेर व उत्तर पुणे जिल्ह्यांच्या विकासाचा महामार्ग आहे. हा मार्ग वळसा घालून नव्हे, तर मूळ आणि सरळ मार्गानेच झाला पाहिजे!”
— राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक)
“जगातील १५ देशांमध्ये रेडिओ दुर्बीण (GMRT) आणि रेल्वेमार्ग एकत्र नांदू शकतात, मग भारतातच अडचण का? हा लढा संसद ते सडक असाच सुरू राहील.”
— डॉ. अमोल कोल्हे (खासदार, शिरूर)
शासनाचे आश्वासन आणि आंदोलकांचे आंदोलन तीव्र ठेवण्याचे संकेत
आंदोलनादरम्यान ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार सत्यजीत तांबे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर चर्चा झाली असून, तज्ज्ञ समिती ६० दिवसांतच आपला अहवाल सादर करेल आणि जनसुनावणी घेतली जाईल, असे लेखी आश्वासन देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले.
मात्र, आश्वासन मिळूनही पोलिसांनी आमदार सत्यजीत तांबे आणि इतर प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतल्याने आंदोलकांचा संताप अधिकच अनावर झाला. जोपर्यंत मूळ सरळ मार्गानेच रेल्वे मंजूर होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.