नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ९ ऑगस्ट - लैंगिक अपराधांशी संबंधित खटल्यांमध्ये पीडित आणि संवेदनशील व्यक्तींना न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान मिळणारी वागणूक अधिक सन्मानजनक, करुणामयी आणि संवेदनशील असावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये स्वतःहून दखल घेत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (१४ जुलै २०२६ रोजी) निर्णय देताना, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीने (NJA) सादर केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली आहेत.
केंद्रीय कायदे आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
असंवेदनशील उलटतपासणीला आळा: न्यायालयात खटल्यादरम्यान पीडित व्यक्तीची पुनरुच्चारित पीडा (Re-traumatization) टाळण्यासाठी असंवेदनशील उलटतपासणीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पीडित व्यक्तीच्या भूतकाळातील लैंगिक इतिहासाचा संदर्भ देण्यावर किंवा अयोग्य प्रश्न विचारण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल.
आदरयुक्त भाषेचा वापर: न्यायालयीन आदेश, निर्णय आणि कामकाजात लिंगभावाच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि पीडितांचा सन्मान राखणाऱ्या भाषेचाच वापर करण्याची स्पष्ट शिफारस करण्यात आली आहे.
गोपनीयता आणि स्वायत्ततेचे संरक्षण: पीडित व्यक्तीची गोपनीयता, शारीरिक हक्क, समानता आणि स्वायत्तता जपण्यावर या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे.
लिंगभाव विषयक पूर्वग्रह दूर करणे: तपास आणि न्यायनिवाड्याच्या प्रक्रियेत रूढ असलेले लिंगभाव विषयक (Gender bias) पूर्वग्रह आणि दुराग्रह दूर करून प्रगतशील न्यायालयीन दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड' दृष्टिकोन: मानसिक आघाताची पूर्ण जाणीव ठेवून पीडित-केंद्रित (Victim-centric) पद्धतीनेच खटल्यांची सुनावणी पार पाडली जाईल, यावर भर दिला गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांना लिंगभावाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि करुणामयी पद्धतीने काम करण्यास मदत होईल. सदर आदेश आणि 'जजमेंट अँड जेंडर' हे प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.