नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ८ ऑगस्ट - देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या MSME क्षेत्राच्या सशक्तीकरणासाठी केंद्राने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत आणि ७ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६' सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले. तब्बल २० वर्षांनंतर २००६ च्या मूळ एमएसएमईडी (MSMED) कायद्यात ही व्यापक सुधारणा करण्यात आली आहे.
सध्या देशात 'उद्यम पोर्टल'वर ९.१६ कोटींहून अधिक MSME नोंदणीकृत असून, हे क्षेत्र तब्बल ४० कोटी लोकांना रोजगार पुरवते.
सुधारित विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
थकबाकी (Late Payment) वसुलीसाठी कडक नियम:
वेळमर्यादा निश्चित: मध्यस्थीची प्रक्रिया ९० दिवसांत, लवादाकडे वर्ग करणे ३० दिवसांत आणि अंतिम निकाल पुढील ९० दिवसांत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जमीन महसुलाप्रमाणे वसुली: खरेदीदाराने पैसे न दिल्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकारी त्याच्या मालमत्तेवर 'जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे' थेट कारवाई करून वसुली करू शकतील.
५०% रक्कम जमा करणे अनिवार्य: कोर्टात वाद प्रलंबित राहिल्यास खरेदीदाराला निवाड्यातील किमान ५०% रक्कम पुरवठादाराला देणे न्यायालयास बंधनकारक असेल.
सरकारी कंपन्यांसाठी 'TReDS' अनिवार्य:
केंद्र सरकारच्या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांना (CPSEs) खरेदीची बिले TReDS मंचावर नोंदवणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे लहान उद्योजकांना तात्काळ रोख निधी उपलब्ध होईल.
गुन्हेगारीमुक्त कायदेशीर प्रक्रिया (Decriminalization):
माहिती न देणे किंवा त्रुटी असण्यावर थेट दंडाऐवजी आता श्रेणीबद्ध नागरी दंड आणि पहिल्या चुकीसाठी 'इशारा' (Warning) देण्याची तरतूद करून व्यवसाय सुलभतेला (Ease of Doing Business) प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
अनेक सुविधा परिषदांची (MSEFC) उभारणी:
विवादांचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्य सरकारांना त्यांच्या स्तरावर एकापेक्षा जास्त 'सुविधा परिषदा' स्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
'विकसित भारत @२०४७' कडे वाटचाल
या सुधारणांमुळे लहान उद्योजकांना वेळेवर पैसे मिळतील, कायदेशीर अडचणी कमी होतील आणि MSME क्षेत्राला औपचारिक अर्थव्यवस्थेत वेगाने जोडले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
?s=20