मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ ऑगस्ट - पश्चिम आशियामध्ये (मध्य पूर्व) निर्माण झालेल्या युद्धाच्या परिस्थितीमुळे आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) झालेल्या परिणामांमुळे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (MahaRERA) राज्यातील रिअल इस्टेट प्रकल्पांना चार महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. यासंदर्भात महारेराने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश क्रमांक ६६/२०२६ जारी केला आहे.
आदेशातील प्रमुख मुद्दे:
४ महिन्यांची मुदतवाढ: ज्या नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्याची मूळ, सुधारित किंवा वाढीव मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यानंतर संपत आहे, अशा सर्व प्रकल्पांना ही ४ महिन्यांची मुदतवाढ आपोआप लागू होईल.
कोणत्या प्रकल्पांना सवलत नाही?: १ ऑगस्ट २०२६ किंवा त्यानंतर नोंदणी झालेल्या नवीन प्रकल्पांना ही सवलत लागू असणार नाही.
स्वयंचलित सवलत (Automatic Extension): विकासकांना (Promoters) या मुदतवाढीसाठी वेगळा अर्ज करण्याची किंवा स्वतंत्र शुल्क भरण्याची गरज नाही. महारेरा स्वतःहून त्यांच्या संकेतस्थळावर व नोंदणी पुस्तकात ही नोंद अद्ययावत करेल.
निर्णयामागील पार्श्वभूमी:
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची घोषणा: केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने २९ एप्रिल २०२६ च्या कार्यालयाज्ञापत्रकाद्वारे पश्चिम आशियातील परिस्थितीला 'युद्ध' (War) म्हणून घोषित केले होते व 'अपरिहार्य प्रसंग' (Force Majeure) कलम लागू करण्यास मान्यता दिली होती.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाचा सल्ला: केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ३१ जुलै २०२६ रोजी सर्व राज्यांच्या रेरा प्राधिकरणांना परिपत्रक काढून, बांधकाम साहित्याचा तुटवडा व विलंब विचारात घेता विकासकांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा सल्ला दिला होता.
रेरा कायद्यातील कलम ६: स्थावर संपदा (नियमन व विकास) कायदा, २०१६ मधील कलम ६ अंतर्गत 'फॉर्स मेज्युअर' (Force Majeure) तरतुदीचा वापर करून महारेराने हा आदेश पारित केला आहे.