नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ७ ऑगस्ट - काही 'एड-टेक' (Ed-Tech) कंपन्या आणि अनधिकृत संस्थांद्वारे यूजीसी (UGC) मान्यताप्राप्त असल्याचा दावा करत सुरू असलेल्या ऑनलाइन आणि 'ओडीएल' (ODL) अभ्यासक्रमांबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारची कोणतीही 'फ्रँचायझी' व्यवस्था अमान्य असून दोषी कंपन्या व शिक्षण संस्थांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा यूजीसीने दिला आहे. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांता मजुमदार यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
देशात ३२ संस्था 'बनावट विद्यापीठे' म्हणून चिन्हांकित
फेब्रुवारी २०२६ मधील अद्ययावत माहितीनुसार, देशभरातील ३२ संस्थांना यूजीसीने 'बनावट विद्यापीठे' (Fake Universities) म्हणून घोषित केले आहे. या संस्थांची राज्यनिहाय यादी यूजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.ugc.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अनधिकृत संस्थांना नोटीस बजावून योग्य स्पष्टीकरण न मिळाल्यास त्यांचे नाव या यादीत समाविष्ट केले जाते.
बातमीचे प्रमुख मुद्दे:
गैरव्यवहार प्रतिबंधक युनिट (AMPC): बनावट विद्यापीठांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि यूजीसी कायदा १९५६ चे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'अँटी-मालप्रॅक्टिस सेल' कार्यरत आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना: कोणत्याही ऑनलाइन किंवा पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी 'UGC-DEB' च्या संकेतस्थळावर जाऊन त्या संस्था किंवा अभ्यासक्रमाची पात्रता आणि मान्यता नक्की पडताळून पाहावी.
कारवाईचे आदेश: अनधिकृत संस्थांवर कडक कारवाई करण्यासाठी, कारणे दाखवा नोटिसा बजावणे तसेच गरज पडल्यास एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचे निर्देश राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी यूजीसीकडून सोशल मीडिया व संकेतस्थळाद्वारे सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे.