नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ ऑगस्ट - ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागांत जिथे चारचाकी रुग्णवाहिका पोहोचणे कठीण असते, तिथे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत त्वरित वैद्यकीय मदत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दुचाकी रुग्णवाहिकांसाठी (Two-wheeler Ambulances) एक निश्चित नियामक आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९ मध्ये सुधारणा सुचविणाऱ्या अधिसूचनेचा आराखडा जारी करण्यात आला आहे.
सध्या देशात दुचाकी रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र नियमावली अथवा त्यांच्या बांधणी आणि सुरक्षेवर देखरेख ठेवणारी राष्ट्रीय प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता 'AIS-209 (भाग १) २०२६' या नवीन मानकांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
प्रस्तावित नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे
नव्या मानकांची अंमलबजावणी: १ ऑक्टोबर २०२७ रोजी किंवा त्यानंतर उत्पादित होणाऱ्या 'L2' श्रेणीतील दुचाकी रुग्णवाहिका आणि त्यांच्यावरील आपत्कालीन दिवे AIS-209 (भाग १) २०२६ च्या नियमांनुसार असणे अनिवार्य असेल.
वाहन योग्यता आणि नूतनीकरण: या दुचाकी रुग्णवाहिकांना 'सार्वजनिक वाहतुकीचे वाहन' (Commercial/Public Transport Vehicle) मानले जाईल. त्यांना वाहनाच्या योग्यतेचे सर्व निकष लागू असतील आणि दर दोन वर्षांनी योग्यतेच्या प्रमाणपत्राचे (Fitness Certificate) नूतनीकरण करावे लागेल.
कडक तपासणी आणि सुरक्षा: फिटनेस तपासणीदरम्यान रुग्णवाहिकेतील जीवरक्षक साधने, रुग्णाची खाट/सुरक्षा यंत्रणा, टायर्स व रिम्स, आपत्कालीन इशारे देणारे दिवे, आग विझवणारी साधने (Fire Extinguisher) आणि वाहनाची ब्रेक कार्यक्षमता यांची कडक तपासणी केली जाईल.
कामकाजाचे क्षेत्र: संबंधित राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्येच या रुग्णवाहिकांची नोंदणी आणि वापर करता येईल.
नागरिकांकडून ३० दिवसांत मागविल्या सूचना
या प्रस्तावित सुधारणांमुळे आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसादाचा वेळ (Response Time) कमी होणार असून रुग्णवाहिकांच्या आरेखनात व सुरक्षिततेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल. मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या या मसुद्यावर ३० दिवसांच्या आत सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आढावा घेऊन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अंतिम नियमावली लागू केली जाईल.