नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ ऑगस्ट - देशातील इथेनॉल निर्मिती कार्यक्रम अधिक शेतकरी-केंद्रित असावा आणि याचा थेट आर्थिक फायदा मध्यस्थांऐवजी मूळ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, अशी आग्रही मागणी 'अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समिती'च्या (AIKCC) शिष्टमंडळाने केली आहे. नवी दिल्लीतील कृषी भवनात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाने इथेनॉल धोरणाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
या बैठकीत पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील शेतकरी नेते सहभागी झाले होते. इथेनॉलव्यतिरिक्त किमान आधारभूत किंमत (MSP), राष्ट्रीय कृषी धोरण आणि बाजारपेठ सुधारणा यांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्पन्न वाढ: इथेनॉल निर्मितीमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल, तसेच शेतकऱ्यांसाठी पेट्रोल पंप आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या रूपाने नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
योग्य मोबदल्याची मागणी: ऊस, मका आणि तांदूळ यांसारख्या पिकांपासून इथेनॉल तयार करताना शेतकऱ्यांना पिकाचा रास्त दर मिळणे आवश्यक आहे.
साठवणुकीच्या समस्येतून मुक्ती: अधिक खरेदीदार उपलब्ध झाल्यामुळे पिकांचे नुकसान आणि साठवणुकीची समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
"केंद्र सरकार इथेनॉल धोरणाबाबत शेतकरी नेत्यांच्या सर्व सूचनांचा गांभीर्याने विचार करेल. या कार्यक्रमात कोणत्याही पिकावर किंवा राज्यावर अन्याय होणार नाही याची पूर्ण खात्री दिली जाईल."
— शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषी मंत्री