मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ ऑगस्ट - राज्यात खासगी व मूळ मालकांच्या जमिनींवर झालेल्या वक्फ बोर्डाच्या वादग्रस्त नोंदींचा जलद निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी करून बेकायदेशीर नोंदी तातडीने हटवण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या सदस्यतेखाली 'विशेष बेंच' (Special Bench) स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तसेच या कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला.
मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यातील कळवण–सुरगाणा मतदारसंघातील मौजे दरेभणगी येथे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या नोंदी झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. आमदार नितीन पवार यांच्या उपस्थितीत आणि नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करून महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणाचा आढावा घेतला.
बातम्याची ठळक वैशिष्ट्ये:
राज्याव्यापी कारवाई: वक्फ नोंदींचे वाद केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यात असल्याने, सर्व विभागांत एकसमान आणि वेगाने सुनावणी व्हावी यासाठी विशेष बेंच मदत करेल.
आदिवासींच्या जमिनींना संरक्षण: मौजे दरेभणगी येथील बेकायदेशीर नोंदी कायद्यानुसार तातडीने कमी करून मूळ आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आदेश.
आकारी पडीत जमिनींचा प्रश्न: कळवण–सुरगाणा परिसरातील मौजे धनेर दिगर, मौजे खर्डे दिगर आणि मौजे पुनद नगर येथील आकारी पडीत जमिनी मूळ मालकांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देश.
सुरगाण्यासाठी नवीन इमारत: आकांक्षित तालुका असलेल्या सुरगाणा येथे नवीन महसूल प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी निधीची तरतूद करून तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश.
"महसूल विभागात 'झिरो पेंडन्सी' हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. सामान्य नागरिक आणि विशेषतः आदिवासी बांधवांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत. त्यांच्या जमिनींच्या हक्काशी जोडलेल्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन बेकायदेशीर नोंदी त्वरित हटवल्या जातील."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
?s=20