नाशिक, (प्रतिनिधी) ५ ऑगस्ट - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेल्या गृहनिर्माण योजनेत फसवणूक आणि बनावट दस्तऐवज सादर केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला कोकाटे यांच्या पुनरीक्षण याचिकेवर पुढील ६ महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमला बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. तसेच कोकाटे यांच्या शिक्षेच्या स्थगितीला मुदतवाढ दिल्याने त्यांची आमदारकी अद्याप सुरक्षित राहिली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व महत्त्वाचे मुद्दे
प्रकरण काय आहे?: नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर मतदारसंघाचे आमदार माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या भावावर १९८९ ते १९९२ या काळात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ३०,००० रुपये असलेल्या ईडब्ल्यूएस (EWS) गृहनिर्माण योजनेत खोटे उत्पन्नाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून घर लाटल्याचा आरोप आहे.
सत्र न्यायालयाचा निर्णय: फेब्रुवारी २०२५ मध्ये न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी कोकाटे यांना सुनावलेली दोन वर्षांची जेल व शिक्षेचा निर्णय नाशिक सत्र न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२५ रोजी कायम ठेवला होता. कोकाटे हे समृद्ध शेतकरी असताना त्यांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
मंत्रिपदाचा राजीनामा: या प्रकरणी वाढत्या राजकीय दबावानंतर १८ डिसेंबर २०२५ रोजी कोकाटे यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला होता.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: मुंबई उच्च न्यायालयाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देत जामीन मंजूर केला होता, मात्र शिक्षेला (Conviction) पूर्ण स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप: यापूर्वी २२ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देत आमदारकी रद्द होण्यापासून संरक्षण दिले होते. आता या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ६ महिन्यांच्या आत अंतिम सुनावणी पूर्ण करून निर्णय द्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.