मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ ऑगस्ट - अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत (Sub-categorization) कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय होणार नाही, याची राज्य शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने राबवली जात आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकतींची सुनावणी व छाननी पूर्ण झाल्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रभारी सचिव विजय वाघमारे, आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील वारे आणि मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपवर्गीकरणाबाबत मंत्रिमंडळ घेणार अंतिम निर्णय
बैठकीत उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले:
न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल: न्यायमूर्ती बदर समितीने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे; मात्र, त्यास अद्याप राज्य शासनाची अधिकृत मंजुरी मिळालेली नाही.
हरकतींवर सुनावणी: विविध समाजघटकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती, सूचना आणि निवेदनांचा सखोल अभ्यास करून सध्या सुनावणी घेतली जात आहे.
अंतिम मंजुरी: सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर (Cabinet) ठेवला जाईल आणि यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील.
'आर्टी'च्या माध्यमातून समाजाचे सक्षमीकरण
मातंग समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि कौशल्य विकास साधण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण: 'अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' (आर्टी) या संस्थेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १७०० विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
योजनांची प्रसिद्धी: आर्टीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश मंत्री शिरसाट यांनी दिले.
वसतिगृह नियमावली: सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांसाठी लवकरच नवी नियमावली तयार केली जात असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.