मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ ऑगस्ट - राज्यातील सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे (Private Negotiations) किंवा थेट खरेदीने स्वेच्छेने जमिनी उपलब्ध करून देणाऱ्या भूमीधारकांना आणि त्यांच्या वारसांना आता 'प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र' (Project Affected Person Certificate) मिळणार आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी हा महत्त्वपूर्ण व बहुप्रतिक्षित निर्णय घेतला आहे.
आजवर केवळ भूसंपादन कायद्यांतर्गत (Land Acquisition Act) जमिनी संपादित झालेल्या भूमीधारकांनाच हे प्रमाणपत्र आणि त्याअंतर्गत मिळणारे लाभ उपलब्ध होत होते. मात्र, स्वेच्छेने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने त्यांच्यात असंतोष होता. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे सर्वांना 'एकसमान न्याय' मिळाला आहे.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे आणि तरतुदी:
सरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण: प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे आता भूधारक आणि त्यांच्या वारसांना शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या राखीव जागांवर तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ: शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त धोरणांतर्गत मिळणाऱ्या विविध सवलती, आर्थिक लाभ आणि पुनर्वसनाच्या सुविधांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विकासकामांना गती: या निर्णयामुळे सरकार आणि नागरिकांमधील विश्वास अधिक दृढ होईल, ज्यामुळे भविष्यात सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अधिक जलद व सुरळीत होईल.
२० जुलै २०२६ रोजी विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. थेट खरेदी किंवा खासगी वाटाघाटीद्वारे जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा वनवास या निर्णयामुळे आता संपला आहे.
?s=20