मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ ऑगस्ट - राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांना आता समकक्ष वेतनश्रेणीतील 'अधिसंख्य पदे' (Supernumerary Posts) निर्माण करून त्यावर नियुक्ती दिली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विशेष सहकार्यामुळेच या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचा विचार करून हा दिलासादायक निर्णय शक्य झाला आहे.
निर्णयातील प्रमुख तरतुदी व अटी:
सातवा वेतन आयोग व भत्ता: या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीचा लाभ मिळेल. त्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित राहील आणि मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता व प्रवास भत्ता लागू राहील.
व्यक्तीसापेक्ष पदे: ही निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. म्हणजेच संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच हे पद अस्तित्वात राहील आणि सेवानिवृत्ती अथवा राजीनाम्यानंतर ते पद आपोआप रद्द (व्यपगत) होईल. या पदांवर नवीन भरती करता येणार नाही.
काही योजनांना अपवाद: या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन (Pension) आणि कुटुंब निवृत्तीवेतन या योजनांचा लाभ लागू असणार नाही.
अपवादात्मक निर्णय: हा निर्णय केवळ समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचाऱ्यांसाठी अपवादात्मक परिस्थितीत एकदाच लागू करण्यात आला असून, इतर कोणत्याही विभागासाठी किंवा योजनेसाठी याचा 'पूर्वउदाहरण' (Precedent) म्हणून वापर करता येणार नाही.
२२ जुलै २०२४ च्या बैठकीतील निर्देशानुसार गठित समितीच्या शिफारशी आणि २ जुलै २०२६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेच्या छायेत असलेल्या ३ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आणि सेवा-संरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे.
?s=20