मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ ऑगस्ट - शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार केवळ आवश्यक असलेली कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनुदानित खतांची विक्री करताना इतर उत्पादने (टॅगिंग किंवा लिंकिंग) सक्तीने विकणे हा अन्यायकारक प्रकार असून राज्य शासनाने यावर आधीच बंदी घातली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खत विक्रेते, उत्पादक कंपन्या आणि पुरवठादारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिला आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे कृषी सेवा केंद्रांवर युरिया खतासोबत दुय्यम अथवा महागड्या खतांची सक्तीने विक्री केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणावर कारवाईची मागणी केली होती. त्यावर कृषी मंत्र्यांनी शासन भूमिकेची माहिती दिली.
शासनाने आधीच घातली आहे लिंकिंगवर बंदी
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात अनुदानित खतांच्या (उदा. युरिया) विक्रीसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (Micro-nutrients), जैवखते, जैवउत्तेजके व इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने २० मे २०२६ रोजीच शासन परिपत्रक काढून अशा प्रकारच्या टॅगिंग/लिंकिंगला तात्काळ बंदी घातली आहे. तसेच संबंधित यंत्रणांना या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तक्रारीसाठी हेल्पलाइन आणि व्हॉट्सॲप क्रमांक
खत खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारची सक्ती किंवा टॅगिंग केली जात असल्यास शेतकऱ्यांनी न घाबरता तात्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे:
टोल फ्री क्रमांक (Toll-Free): १८००-२३३-४०००
व्हॉट्सॲप क्रमांक (WhatsApp): ९८२२४४६६५५
शेतकऱ्यांनी नोंदवलेल्या तक्रारींची तत्काळ दखल घेऊन दोषी कृषी सेवा केंद्र आणि पुरवठादार कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यासह कडक कारवाई केली जाईल, असेही कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
?s=20