मुंबई, (प्रतिनिधी) ४ ऑगस्ट - मतदार याद्यांची पडताळणी आणि नावनोंदणीची शासकीय प्रक्रिया सुरू असतानाच, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आपल्या 'बूथ लेव्हल एजंट्स' (BLA) च्या माध्यमातून एक समांतर यंत्रणा उभारल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत मतदारांची ‘आपले’, ‘संदिग्ध’ आणि ‘विरोधी’ अशा तीन गटांत वर्गवारी केली जात असून, विरोधी विचारांच्या मतदारांची नावे वगळण्याचा किंवा बदलण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून यासंदर्भात तीन थेट प्रश्न उपस्थित करत भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आहे.
‘SIR’ मोहिमेच्या नावाखाली धक्कादायक प्रकार
पश्चिम बंगालमधील उदाहरणाचा दाखला देत रोहित पवार म्हणाले की, ‘एसआयआर’ (SIR) मोहिमेच्या नावाखाली विरोधी विचारांच्या मतदारांची नावे कशी वगळली गेली किंवा भलत्याच ठिकाणी दाखवली गेली, हे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. एकीकडे ही मोहीम सुरू असतानाच आता दुसऱ्या बाजूला भाजपने गावपातळीवर आपल्या BLA मार्फत स्वतंत्र यंत्रणा कामाला लावली आहे. BLA ला दिलेल्या एका विशेष लिंकद्वारे मतदारांची पडताळणी केली जात असून, त्यात मतदारांच्या नावापुढे ‘१. आपले’, ‘२. संदिग्ध’ आणि ‘३. विरोधी’ असे तीन पर्याय देऊन वर्गवारी करण्याचे काम वेगाने सुरू असल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेले तीन प्रमुख प्रश्न:
समांतर यंत्रणेचा अधिकार कोणी दिला?
शासकीय यंत्रणा अधिकृतपणे मतदार पडताळणीची मोहीम राबवत असताना, भाजपने त्याच वेळी आपली स्वतंत्र आणि समांतर यंत्रणा या कामासाठी कशी काय लावली?
नाव वगळण्यासाठी तर हा प्रपंच नाही?
‘संदिग्ध’ आणि ‘विरोधी’ विचारांच्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी किंवा त्यांची नावे भलत्याच मतदान केंद्रावर दाखवण्यासाठी तर हे वर्गीकरण केले जात नाही ना?
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन?
कोणत्याही राजकीय पक्षाला मतदारांच्या वैयक्तिक किंवा गोपनीय डेटाचा वापर करून स्वतःची समांतर राजकीय मोहीम चालवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिलेले असतानाही भाजप हे कोणत्या अधिकारात करत आहे?
निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेण्याची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणावर भारतीय जनता पक्षाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करत आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रकाराची तात्काळ व गंभीर दखल घ्यावी, अशी आग्रही विनंती केली आहे.
दरम्यान, आमदार पवारांच्या या थेट आरोपामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या आरोपांवर आता भाजप काय प्रत्युत्तर देते आणि निवडणूक आयोग यावर काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
?s=20