नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३ ऑगस्ट - 'हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्तींच्या रोजगारास प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, २०१३' अंतर्गत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलेल्या नव्या सर्वेक्षणात हाताने मैला साफ करणारी एकही व्यक्ती आढळली नसल्याची महत्त्वाची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली आहे.
सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद करण्याबरोबरच सांडपाणी वाहिन्या (गटारे) आणि सेप्टिक टँक स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, सन्मान आणि पुनर्वसन करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ही माहिती पटलावर ठेवली.
'नमस्ते' (NAMASTE) योजनेचे यश
सभागृहाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टिम' म्हणजेच 'नमस्ते' योजनेअंतर्गत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवर भर दिला जात आहे.
या योजनेअंतर्गत देशभरातील ८९,९१५ सांडपाणी वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेचे प्रशिक्षण आणि वैयक्तिक संरक्षण साहित्य (PPE Kits) दिले जात आहे.
आपत्कालीन स्वच्छता प्रतिसाद पथकांना आधुनिक सुरक्षा उपकरणे आणि स्वच्छतेच्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी आगाऊ भांडवली अनुदान दिले जात आहे.
कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा संरक्षण आणि धोकादायक स्वच्छता रोखण्यासाठी जनजागृती कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान (शहरी २.०) आणि कायदा
१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सुरू झालेल्या 'स्वच्छ भारत अभियान - शहरी २.०' अंतर्गत वापरलेल्या पाण्याचे (Sewage Water) यांत्रिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे. मानवी जिवाला धोका पत्करून गटारात किंवा सेप्टिक टँकमध्ये उतरण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
एम. एस. अधिनियम, २०१३ नुसार अस्वच्छ शौचालयांचे बांधकाम करणे, देखभाल करणे किंवा मानवी हातांनी सेप्टिक टँक साफ करून घेणे हा कायदा गुन्हा असून या नियमांची सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी कडक अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना सरकारने केली आहे.