छत्रपती संभाजीनगर, (प्रतिनिधी) ३ ऑगस्ट - सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यापुढे खासगी वैद्यकीय व्यवसाय (प्रायव्हेट प्रॅक्टिस) करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने ३० जुलै २०२६ रोजी दिला आहे. या विषयासंदर्भात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
माहितीनुसार, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनाच्या धोरणानुसार बांधील आहेत. त्यामुळे त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असताना खासगी व्यवसाय करण्यास कायदेशीर परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
रुग्णसेवेला मिळणार मोठा दिलासा
या निकालामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियमित उपस्थिती वाढून रुग्णसेवा अधिक तत्पर व प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय पक्षाचा प्रभावी युक्तिवाद
या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात राज्य शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. तर, आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी आणि योग्य समन्वय साधून शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सहकार्य केले.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निकाल अत्यंत दूरगामी ठरणारा आहे. शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि थेट रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा निर्णय असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.