मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ ऑगस्ट - केवळ ३ वर्षांत इंधन आयातीचा खर्च कमी करण्याच्या आणि पर्यावरणपूरक पर्यायाचा अवलंब करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) धोरणामुळे देशातील वाहनधारकांच्या खिशाला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या ३ वर्षांत (१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२६) मायलेज कमी झाल्यामुळे देशातील वाहनधारकांना अतिरिक्त इंधनापोटी तब्बल ८८,२३४ कोटी रुपये अधिक मोजावे लागल्याचा धक्कादायक खुलासा 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह' (The Reporters' Collective) या शोधपत्रकारिता संस्थेने आपल्या अहवालात केला आहे.
मायलेज घटल्याने ६५.७ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त इंधन वापरले
अहवालानुसार, इथिऑलची उष्मांक क्षमता (Calorific Value) ही शुद्ध पेट्रोलपेक्षा सुमारे ३३ टक्क्यांनी कमी असते. त्यामुळे पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत (E20) इथेनॉल मिसळल्याने वाहनांची ऊर्जा क्षमता आणि मायलेज ६.७ टक्क्यांनी घटते.
गेल्या तीन वर्षांत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढल्यामुळे वाहनांना तितकेच अंतर कापण्यासाठी अधिक इंधन जाळावे लागले. या कालावधीत भारतीय वाहनधारकांनी सुमारे ६५.७ लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त इंधन जाळले. केवळ गेल्या एका वर्षातच (२०२५-२६) या घटलेल्या मायलेजची भरपाई करण्यासाठी नागरिकांना ३७,८४३ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त इंधन खरेदी करावे लागले आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालातील इशारा दुर्लक्षित?
२०२१ मध्ये नीती आयोगाने तयार केलेल्या अहवालात E20 इंधनामुळे जुन्या चारचाकी वाहनांच्या मायलेजमध्ये ६ ते ७ टक्क्यांची आणि दुचाकी वाहनांच्या मायलेजमध्ये ३ ते ४ टक्क्यांची घट होईल, असा स्पष्ट उल्लेख केला होता. सरकारने इथेनॉल मिश्रणामुळे इंधन आयात बिल कमी झाल्याचा दावा केला असला, तरी मायलेज घटीमुळे होणारा थेट आर्थिक फटका सर्वसामान्य वाहनधारकांवर हस्तांतरित झाला आहे.
मंत्र्यांचे दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल मिश्रणामुळे इंधनाची बचत कमी होत असल्याचे आणि मायलेज घसरल्याचे दावे फेटाळून लावले होते. वाहतूक कोंडी आणि इतर कारणांमुळे मायलेज कमी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. परंतु, 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह'ने इंधन खपाच्या आणि वाहनांच्या संख्येच्या अधिकृत आकडेवारीचे विश्लेषण करून दाखवून दिले आहे की, वाहनांची संख्या वाढण्याच्या प्रमाणापेक्षा इंधनाचा खप वेगाने वाढला आहे.
शुद्ध पेट्रोलचा पर्यायही महागडा
इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या वापरामुळे इंधनाचा भाव कमी झालेला नाही; उलट पेट्रोलचा दर तोच ठेवून ग्राहकांना कमी मायलेज मिळणारे इंधन वापरणे भाग पडले आहे. ज्यांना बिना-इथेनॉलचे (शुद्ध) पेट्रोल हवे आहे, त्यांना प्रति लिटर मागे तब्बल ६६ ते ६८ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत असल्याने सामान्य नागरिकांसमोर पर्यायच उरलेला नाही.
एकीकडे सरकार या धोरणाचे यश साजरे करत असताना, दुसरीकडे मात्र या 'इथेनॉल प्रयोगाचा' मोठा आर्थिक भार सर्वसामान्य वाहनधारकांच्या माथी मारला गेल्याची जोरदार चर्चा आता राजकीय व सामाजिक वर्तुळात रंगू लागली आहे.