नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ ऑगस्ट - या वर्षीच्या मोसमी पावसाच्या (मान्सून) मुसळधार पावसामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी पूरग्रस्त राज्यांमध्ये मदत आणि बचावकार्य जलद गतीने व्हावे, यासाठी 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी' (SDRF) मधील केंद्राच्या वाट्यातून ₹२,११७.८५ कोटींचा आगाऊ निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून महाराष्ट्रासाठी तब्बल ₹५०० कोटींचा पहिला हप्ता आगाऊ स्वरूपात मंजूर करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार बाधित राज्यांना प्रभावी मदत, बचाव आणि पुनर्वसन उपायांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास कटिबद्ध असून, देशभरातील पूरस्थितीवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
नियम शिथिल करून राज्यांना तातडीने मदत
आपत्तीच्या काळात राज्यांकडे निधीचा तुटवडा भासू नये यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. लागू मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कागदपत्रांच्या अटींमध्ये शिथिलता देऊन महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम या चार राज्यांना SDRF च्या पहिल्या हप्त्याचा आगाऊ निधी तात्काळ मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच हिमाचल प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांना SDRF चा पहिला हप्ता आधीच मिळाला होता; परंतु तेथील गंभीर परिस्थिती पाहता या दोन्ही राज्यांना दुसरा हप्ताही आगाऊ स्वरूपात देण्यास गृहमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.
कोणत्या राज्याला किती आणि कसा निधी?
राज्य - निधीची स्थिती
महाराष्ट्र - पहिल्या हप्त्यापोटी ₹५०० कोटी आगाऊ मंजूर
गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश - नियमांत शिथिलता देऊन पहिला हप्ता आगाऊ मंजूर
हिमाचल प्रदेश व ओडिशा - पहिला हप्ता आधीच वितरित; आता दुसरा हप्ताही आगाऊ मंजूर
नागालँड - पहिला हप्ता वितरित; नवीन मदतीसाठी प्रक्रिया सुरू
केंद्राकडून मदत आणि पाहणीची चक्रे वेगाने
NDRF आणि लष्कर तैनात: मान्सून सुरू झाल्यापासूनच केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या संपर्कात आहे. बाधित भागांत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) तुकड्या आणि संरक्षण मंत्रालयामार्फत आवश्यक रसद आणि मदत साहित्य पाठवण्यात आले आहे.
केंद्रीय पथकांकडून पाहणी (IMCT): नुकसानीचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथके (IMCT) अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये पाठवण्यात आली आहेत. आसाममधील पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी या पथकाने दोनदा दौरा केला आहे.
नागालँडसाठी नवीन पथक: नागालँड सरकारच्या विनंतीवरून तेथील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रीय पथक स्थापन करण्यात येत आहे.