नाशिक, (प्रतिनिधी) २ ऑगस्ट - राज्य सरकारच्या विविध विभागांची विकासकामे कर्ज काढून, मालमत्ता गहाण ठेवून वेळेत पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील हजारो ठेकेदारांवर आज आर्थिक संकट कोसळले आहे. आदिवासी उपयोजना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या कामांचे तब्बल ४० हजार कोटी रुपये सरकारने थकवले आहेत.
वारंवार निवेदने देऊनही तोडगा न निघाल्याने संतप्त झालेल्या ठेकेदारांनी आता सरकारविरोधात आरपारच्या लढ्याची तयारी केली आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित निधी न मिळाल्यास १८ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा कंत्राटदारांच्या संघटनेने दिला आहे.
दिवाळखोरीची वेळ, काही ठेकेदारांची आत्महत्येकडे वाटचाल
विकासकामे पूर्ण करूनही देयके न मिळाल्याने राज्यातील कंत्राटदार वर्ग पूर्णपणे पिचला आहे. बँकेचे हप्ते थकले असून सावकारांचे व्याज वाढत चालले आहे. मजुरांची देणी न देऊ शकल्याने आणि सर्व आर्थिक गणिते कोलमडल्याने अनेक कुटुंबे रस्त्यावर आली आहेत. या तीव्र आर्थिक तणावातून काही ठेकेदारांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचेही सांगण्यात येत आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करूनही कोणताही निर्णय न झाल्याने ठेकेदारांचा संयम सुटला आहे.
थकीत निधीची आकडेवारी अन् सरकारचा हलगर्जीपणा:
आदिवासी उपयोजना: मंजूर कामांसाठी ९,८८१ कोटी रुपयांची गरज होती, मात्र अर्थसंकल्पात केवळ ८०० कोटींची तरतूद झाली आणि तीही अद्याप मिळालेली नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग: तब्बल २०,००० कोटींची देयके थकीत.
जल जीवन मिशन: १०,००० कोटी रुपयांचे बिल प्रलंबित.
आदिवासी आमदारांवर प्रश्नचिन्ह: आदिवासी विकासासाठी आलेला ९,८८१ कोटींचा निधी सरकारने इतर योजनांकडे वळवल्यामुळे आदिवासी भागातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. "या मुद्द्यावर राज्यातील आदिवासी लोकप्रतिनिधी अन् आमदार गप्प का?" असा थेट सवाल कंत्राटदारांनी उपस्थित केला आहे.
ठेकेदारांच्या ४ प्रमुख मागण्या:
प्रलंबित देयकांसाठी तातडीने विशेष निधी उपलब्ध करावा.
१५ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर देयकांचे वितरण सुरू करावे.
उर्वरित थकीत देयकांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम (Time-bound schedule) जाहीर करावा.
भविष्यात आधी निधीची खात्री झाल्याशिवाय कोणत्याही कामाला प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये.
"आझाद मैदानात बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार!"
"ठेकेदारांनी सरकारवर विश्वास ठेवून कामे पूर्ण केली. आता त्यांची हक्काची देयके देणे ही सरकारची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत निर्णय न झाल्यास १८ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात बेमुदत ठिय्या दिला जाईल."
— रमेश शिरसाठ, माजी चेअरमन, BAI (कळवण)
"निवेदने, बैठका आणि साखळी उपोषणे करूनही सरकारने दखल घेतली नाही. ४० हजार कोटींची देयके थकवून ठेकेदारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. आता अंतिम लढ्याशिवाय पर्याय नाही."
— धिरेन पगार, सचिव, BAI (मालेगाव सेंटर)