मुंबई, (प्रतिनिधी) २ ऑगस्ट - देशातील उपेक्षित आणि तळागाळातील नागरिकांना सहज, मोफत आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कायदेशीर सल्ला व न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'दिशा २.०' (DISHA 2.0) या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी २५५ कोटी रुपयांच्या निधीसह ही योजना संपूर्ण भारतात लागू केली जाणार आहे. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
न्यायालयात खटला दाखल होण्यापूर्वीच नागरिकांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन मिळणे आणि न्यायप्रक्रिया अधिक नागरिकस्नेही बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
'दिशा २.०' योजनेचे ४ प्रमुख आधारस्तंभ:
१. टेली-लॉ (Tele-Law):
न्यायालयात जाण्यापूर्वीच नागरिकांना टोल-फ्री क्रमांक (१४४५४), मोबाईल ॲप किंवा ग्रामपंचायतींमधील 'सामायिक सेवा केंद्रां'द्वारे (CSC) वकिलांशी थेट व्हिडिओ किंवा टेलिफोनवर मोफत सल्ला घेता येईल.
२. न्याय बंधू (Pro-Bono Services):
समाजातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांसाठी नामवंत वकील स्वेच्छेने मोफत कायदेशीर सेवा देतील. यासाठी २३ उच्च न्यायालयांमध्ये 'प्रो-बोनो पॅनेल्स' आणि विधी महाविद्यालयांमध्ये 'प्रो-बोनो क्लब्स' स्थापन करण्यात आले आहेत.
३. कायदेविषयक साक्षरता व जागृती:
विविध कार्यशाळा, वेबिनार आणि प्रसार भारतीच्या मदतीने तळागाळातील नागरिकांपर्यंत कायद्याचे ज्ञान पोहोचवले जाईल.
४. विधी (VIDHI) - 'संजीवनी' आणि AI चॅटबॉट:
योजनेच्या पारदर्शक देखरेखीसाठी एक केंद्रीकृत डॅशबोर्ड तयार केला जाईल. तसेच नागरिकांना झटपट माहिती देण्यासाठी 'न्याय सेतू' (Nyay Setu) या एआय-चालित (AI Chatbot) चॅटबॉटची मदत घेतली जाईल.
५० लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट
आगामी ५ वर्षांत (२०२६-३१) या तंत्रज्ञानाधिष्ठित योजनेद्वारे देशभरातील ५० लाख नागरिकांपर्यंत मोफत कायदेशीर मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे.