नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ ऑगस्ट - देशातील अक्षय ऊर्जेला (Renewable Energy) मोठी चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा साठवण प्रणालींसह (Energy Storage Systems - ESS) ‘पंतप्रधान सूर्य सरोवर योजनेला’ (PM-SSY) मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ५,०७० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील जलसाठ्यांचा प्रभावी वापर करून पाण्यावर तरंगणारे (Floating Solar) सौर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि क्षमता:
उत्पादन व साठवण क्षमता: या योजनेद्वारे ५,००० मेगावॉट क्षमतेचे फ्लोटिंग सौर फोटोव्होल्टेईक प्रकल्प आणि किमान दोन तास कालावधीची म्हणजेच १०,००० मेगावॉट/तास साठवण क्षमता असलेल्या ऊर्जा साठवण प्रणालींचा (ESS) विकास केला जाईल.
कालावधी: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाईल, तर आर्थिक पाठबळ २०३२-३३ पर्यंत सुरू राहील.
आर्थिक मदत (CFA): प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर दर मेगावॉटमागे १ कोटी रुपयांची केंद्रीय आर्थिक मदत दिली जाईल.
पूर्वतयारीसाठी मदत: व्यवहार्यता अभ्यास, बाथिमेट्री व हायड्रोग्राफी मूल्यांकन आणि पर्यावरणीय अभ्यासासाठी प्रत्येक प्रकल्पाला ५० लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत दिली जाईल.
१०२ गिगावॉट क्षमतेचा मोठा साठा
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थेने (NISE) केलेल्या मूल्यांकनानुसार, भारतातील विविध जलसाठ्यांमध्ये तब्बल १०२.१८ गिगावॉट क्षमतेची फ्लोटिंग सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे. सध्या देशात केवळ ७०० मेगावॉट फ्लोटिंग सौर क्षमता असून या योजनेमुळे त्यात थेट ५,००० मेगावॉटची मोठी भर पडणार आहे.
योजनेचे होणारे मोठे फायदे:
जमिनीची बचत: हे प्रकल्प हव्या त्या जमिनीऐवजी विद्यमान जलसाठे आणि औद्योगिक तलावांवर उभारले जाणार असल्याने जमिनीची टंचाई भासणार नाही.
पर्यावरण संरक्षण: या योजनेमुळे दरवर्षी सुमारे १० दशलक्ष टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे (CO2) उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
रोजगार निर्मिती: प्रकल्पाच्या मूल्य साखळीत सुमारे १६,००० ते १७,००० पूर्णवेळ रोजगार निर्माण होतील.
‘आत्मनिर्भर भारत’ला गती: सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, फ्लोटेशन सिस्टीम आणि ऊर्जा साठवण उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.
ग्रीडची स्थिरता: साठवण प्रणालीमुळे (ESS) ग्रीडला अखंड आणि शाश्वत वीजपुरवठा करणे शक्य होईल.
‘विकसित भारत’च्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल:
"पंतप्रधान सूर्य सरोवर योजना देशाच्या हवामानविषयक आणि राष्ट्रीय ऊर्जा उद्दिष्टांना गती देईल. जलस्रोत आणि सौर ऊर्जेचा समतोल साधून 'विकसित भारत' आणि 'आत्मनिर्भर भारत'च्या संकल्पनेला ही योजना बळकट करेल."
— केंद्रीय मंत्रिमंडळ