अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) १ ऑगस्ट - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, काढणीपश्चात होणारा माल खराब होण्यापासून वाचवणे आणि त्यांना थेट बाजाराशी जोडणे यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा अत्यंत आवश्यक आहेत. हेच साध्य करत अहिल्यानगर (अहमदनगर) येथील 'खेमानंद दूध आणि कृषी उत्पादक कंपनी लिमिटेड' या शेतकरी उत्पादक कंपनीने महाराष्ट्रातील कांदा मूल्य साखळीत (Onion Value Chain) क्रांतिकारक बदल घडवून आणला आहे.
केन्द्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या 'अनुसूचित जातींसाठीच्या व्हेंचर कॅपिटल फंड' (VCF-SC) आणि केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाचे (PMKSY - ऑपरेशन ग्रीन्स) सहकार्य यामुळे हा यशस्वी टप्पा गाठता आला आहे.
१२ कोटींच्या गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचे जाळे
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या या प्रकल्पाची क्षमता ओळखून 'VCF-SC' द्वारे २०२३ मध्ये १२ कोटी रुपयांचे व्हेंचर कॅपिटल अर्थसहाय्य (इक्विटी आणि पर्यायी परिवर्तनीय डिबेंचर्स) देण्यात आले.
या निधीच्या जोरावर कंपनीने महाराष्ट्रात ५ प्रमुख ठिकाणी कांद्यासाठी आधुनिक प्रकल्प उभारले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी व प्रतवारी (Grading & Sorting)
आधुनिक पॅकेजिंग आणि शीतगृह (Cold Storage) सुविधा
कांदा निर्जलीकरण (Dehydration) प्रकल्प
या आधुनिक सुविधांमुळे काढणीनंतर होणारी कांद्याची प्रचंड नासाडी रोखण्यात यश आले असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा उत्तम भाव मिळत आहे.
८ हजार शेतकरी जोडले; ३० कोटींची निव्वळ संपत्ती
या उपक्रमामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला असून प्रकल्पाची प्रमुख कामगिरी खालीलप्रमाणे आहे:
शेतकरी जाळे: तब्बल ८,००० हून अधिक शेतकरी या नेटवर्कशी थेट जोडले गेले आहेत.
वार्षिक महसूल: कंपनीने २५.५१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे.
निव्वळ संपत्ती (Net Worth): कंपनीची निव्वळ संपत्ती वाढून ३० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
बाजारपेठेशी थेट जोडणी: संघटित किरकोळ कंपन्या (Retail Chains) आणि संस्थात्मक खरेदीदारांशी मजबूत बंध निर्माण झाल्याने मधस्थांची साखळी तुटली आहे.
समावेशक विकासाचे मॉडेल
या यशाबद्दल बोलताना कंपनीचे प्रवर्तक प्रशांत सदाशिव लोखंडे म्हणाले:
"सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून मिळालेल्या 'VCF-SC' निधीच्या पाठिंब्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारापर्यंत थेट पोहोचवणे आणि मूल्यावर्धनाद्वारे त्यांना सक्षम करणे शक्य झाले. आज आमची कंपनी कांद्याची नासाडी रोखून शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळवून देत आहे, तसेच ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करून समावेशक विकासात योगदान देत आहे."
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचा हा उपक्रम अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागात शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याचे आणि देशपातळीवर समन्यायी आर्थिक विकास साधण्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरला आहे.