मुंबई, (प्रतिनिधी) ३१ जुलै - वृद्ध आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांचा कायद्यानुसार कमाल ९० दिवसांच्या आत निपटारा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नसून, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक शिस्तभंगाची व दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
बदलत्या सामाजिक परिस्थितीमुळे वाढणारी विभक्त कुटुंब पद्धती, मुलांकडून होणारे दुर्लक्ष, आर्थिक उपेक्षा आणि अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचारांसारख्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने हे कठोर पावले उचलले आहेत.
प्रकरणांना गती देण्यासाठी 'फेस्कॉम'च्या पाठपुराव्याला यश
'आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७' नुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या (SDO) अध्यक्षतेखाली 'ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण' कार्यरत आहे. मात्र, निवडणूक, कायदा-सुव्यवस्था आणि जमीन महसुलाच्या कामाच्या ताणामुळे अर्जांवर वेळेत सुनावणी होत नसल्याची बाब ‘महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ’ (फेस्कॉम) यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या प्रलंबित अर्जांची गंभीर दखल घेत महसूल विभागाने ही नवीन नियमावली लागू केली आहे.
महसूल विभागाच्या प्रमुख मार्गदर्शक सूचना:
तात्काळ नोंदणी व पावती: ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जाची त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करून अर्जदाराला तातडीने पोहोच पावती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कमाल ९० दिवसांत अंतिम निकाल: अर्ज दाखल झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे. विनाकारण सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलण्यावर (Adjournment) पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
समुपदेशनाला प्राधान्य: कौटुंबिक सलोखा टिकून राहण्यासाठी सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात सामोपचाराने व समुपदेशनाने प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला जाईल.
भत्त्याची वसुली व पोलीस मदत: न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेला चरितार्थ भत्ता मुलांकडून/नातेवाईकांकडून वेळेत वसूल करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली जाईल.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'मदत कक्ष': प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता कक्ष' सुरू करून तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग केले जाईल.
विभागीय आयुक्तांचा मासिक आढावा: सर्व विभागीय आयुक्तांनी दरमहा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या प्रकरणांचा विशेष आढावा घेणे सक्तीचे केले आहे.
"बदलत्या कौटुंबिक रचनेमुळे वृद्ध आई-वडिलांवर होणारा अन्याय चिंताजनक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे उर्वरित आयुष्य सुखाचे आणि सन्मानाचे जावे हाच आमचा मूळ उद्देश आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची दखल घेतली जाईल; मात्र, काम प्रलंबित ठेवणाऱ्या कसूरदार अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची व दंडात्मक कारवाई केली जाईल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे (महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)